डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नवे इमिग्रेशन धोरण भारतीयांसाठी लाभदायक

अमेरिकी संसदेच्या मंजुरीनंतरच ट्रम्प यांचे नवे धोरण प्रत्यक्ष अमलात येईल. या धोरणाला मंजुरी मिळेल का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

वॉशिंग्टन : अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेले नवे आव्रजन धोरण (इमिग्रेशन प्लॅन) भारतीयांसाठी लाभदायक ठरू शकते, असे जाणकारांना वाटते. ट्रम्प यांनी कुटुंबाला प्राधान्य देणारे सध्याचे आव्रजन धोरण बदलून केवळ गुणवत्तेला प्राधान्य देणारे धोरण आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमेरिकी संसदेच्या मंजुरीनंतरच ट्रम्प यांचे नवे धोरण प्रत्यक्ष अमलात येईल. या धोरणाला मंजुरी मिळेल का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
सध्या विदेशी नागरिकांना अमेरिकी व्हिसा देताना अमेरिकेत नोकरी, व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तींचे वैवाहिक जोडीदार, भाऊ-बहिणी आणि चुलत-मावस भाऊ-बहिणी यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते. ट्रम्प यांच्या नव्या धोरणात ही व्यवस्था पूर्णत: बाद ठरविण्यात आली आहे. व्हिसा आणि ग्रीन कार्ड देताना आता उमेदवाराचे शिक्षण, इंग्रजी बोलण्याचे कौशल्य, रोजगार प्रस्ताव आणि अमेरिकी संस्कृतीत मिसळून जाण्याची क्षमता या मुद्यांवरच विचार केला जाईल.
ट्रम्प यांनी म्हटले की, सध्याचे अमेरिकी आव्रजन कायदे गुणवंतांवर अन्याय करणारे आहेत. बुद्धिवंतांच्या विरोधात आहेत. बहुतांश ग्रीन कार्ड (अमेरिकी नागरिकत्व) निम्न गुणवत्ताधारकांनाच मिळाले आहेत.
सध्या अमेरिकी सरकार विदेशी नागरिकांना दरवर्षी १ दशलक्ष ग्रीन कार्ड देते. त्यातील १,४०,००० ग्रीन कार्ड रोजगाराच्या आधारावर दिले जातात. उरलेले ग्रीन कार्ड कौटुंबिक निकषावर दिले जातात.








ट्रम्प यांच्या प्रस्तावित धोरणात ५७ टक्के व्हिसा गुणवत्तेच्या निकषावर दिले जातील. अनेक क्षेत्रात भारतीय तरुणांची गुणवत्ता सर्वोत्तम स्वरूपाची असल्यामुळे नव्या नियमांचा लाभ भारतीयांना अधिक होईल, असे जाणकारांना वाटते.

व्हिसा नाकारल्याबद्दल सरकारविरुद्ध खटला
एका उच्चशिक्षित भारतीयास एच-१बी व्हिसा नाकारल्याबद्दल सिलिकॉन व्हॅलीतील ‘एक्सटेरा सोल्युशन्स’ या आयटी कंपनीने अमेरिकी सरकारविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. अमेरिकी नागरिकत्व व आव्रजन सेवा विभागाविरुद्ध हा खटला दाखल करण्यात आला आहे.
कंपनीने प्रहर्ष चंद्र साई वेंकट अनिशेट्टी (२८) या तरुणास बिझनेस सिस्टिम अ‍ॅनॅलिस्ट म्हणून नोकरीवर घेतले होते. तथापि, त्याला अमेरिकेचा व्हिसा नाकारण्यात आला होता. व्हिसा नाकारण्याचा निर्णय एकतर्फी असल्याचा आरोप कंपनीने याचिकेत केला आहे.