इम्रान खान यांनी वाढवलं प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिकावरील कर्ज; दोन वर्षांत झाली ४६ टक्क्यांची वाढ

पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांनी बजेट स्ट्रॅटजी असलेला पॅराग्राफचं डिलीट करण्याचा केला पराक्रम

ठळक मुद्देइ्म्रान खान यांच्या कार्यकाळात नागरिकांवरील कर्ज ४६ टक्क्यांनी वाढलंपाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांनी बजेट स्ट्रॅटजी असलेला पॅराग्राफचं डिलीट केला.

आर्थिक डबघाईला आलेल्या पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती अधिक हालाकीची होत असल्याचं दिसून येत आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान आपल्याच देशातील नागरिकांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवत चालल्याचं दिसत आहे. पाकिस्तानच्या प्रत्येक नागरिकावर १ लाख ७५ हजार रुपयांचं कर्ज असल्याची कबुली इम्रान खान सरकारनं संसदेत दिली. या कर्जामध्ये इम्रान खान यांच्या सरकारचं योगदान ५४ हजार ९०१ रुपये इतकं आहे. त्यांच्या कालावधीत लोकांवरील कर्ज तब्बल ४६ टक्क्यांनी वाढलं आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये पाकिस्तानी नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाढलं आहे. इम्रान खान यांनी सत्ता हाती घेतली तेव्हा प्रत्येक नागरिकावर १ लाख २० हजार ०९९ रूपयांचं कर्ज होतं. 

आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये वित्तीय धोरणांवर पाकिस्तानच्या अर्थमंत्रालयानं पाकिस्तानी संसदेत माहिती दिली. इम्रान खान सरकार वित्तीय तूट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थएच्या चार टक्के करण्यातही अयशस्वी ठरल्याची कबुली याठिकाणी देण्यात आली. याप्रकारे इम्रान खान यांच्या सरकारनं २००५ च्या वित्तीय जबाबदारी आणि कर्जाच्या मर्यादेच्या अधिनियमाचं उल्लंघन केलं आहे. पाकिस्तानची एकूण वित्तीय तूट ही जीडीपीच्या ८.६ टक्के इतकी होती. जी एफआयडीएल अधिनियम कायद्यांतर्गत मर्यादेच्या दुपटीपेक्षाही अधिक आहे. पाकिस्तावर वाढत असलेल्या कर्जाचा सामना करण्यासाठी एफआरडीएल अधिनियम २००५ साली पारित करण्यात आला होता. तसंच वित्तीय तूट ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या चार टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ नये अशी तरतूद यात करण्यात आली होती. 

कर्जबाजारी पाकिस्तान जिन्नांची ओळख ठेवणार तारण; इम्रान खान घेणार ५०० अब्ज रूपयांचं कर्ज

गुरूवारी पाकिस्तानच्या संसदेत हा अहवाल सादर करण्यात आला. पाकिस्तानच्या इतिहासात बा सर्वात कमी माहिती असलेला धोरणात्मक अहवाल मानला जात आहे. कर्जाची धोरणं ठरवणाऱ्या कार्यालयानं अर्थ मंत्रालयाला धोरणांचा एक विस्तृत मसुदा सोपवला होता, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. परंतु हा अहवाल शीर्षकासहित केवळ ११ पानांमध्ये देण्याचे आदेश दिले गेल्याचंही अधिकाऱ्यानं नमूद केलं. या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) सरकारच्या कार्यकाळात लोकांवरील कर्ज ५४ हजार ९०१ रूपयांनी वाढलं आहे. जून २०१८ मध्ये पाकिस्तानवरील एकूण कर्ज १ लाख २० हजार ०९९ पाकिस्तानी रूपये इतकं होतं. 

इम्रान खान यांच्या कार्यकाळत कर्ज ४६ टक्क्यांनी वाढलं

इम्रान खान यांच्या कार्यकाळात पहिल्या वर्षात ते २८ टक्क्यांनी वाढलं तर दुसऱ्या कार्यकाळात ते १४ टक्क्यांनी वाढल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. इतकंच काय तर पाकिस्तानी वृत्तपत्रानं दिलेल्या माहितीनुसार पाकिस्तानच्या अर्थमंत्र्यांनी बजेट स्ट्रॅटजी असलेला पॅराग्राफचं डिलीट करून टाकल्याचं सांगण्यात आलं. तर दुसरीकडे पाकिस्तानच्या तुलनेत भारतातील प्रत्येक नागरिकावरील कर्जाची रक्कम पाहिली तर १०० कोटींवर लोकसंख्या असलेल्या देशात २०१९-२० या आर्थिक वर्षानुसार २६ हजार रूपये इतकी होती.