पाकिस्तान आता 'भिकाऱ्यांचा' देश, कर्जाचे सर्व दरवाजे बंद होताच श्रीमंत बोऱ्या बिस्तरा गुंडाळू लागले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 15, 2023 04:43 PM2023-02-15T16:43:04+5:302023-02-15T16:43:29+5:30
पाकिस्तान गेल्या काही महिन्यांपासून आर्थिंक संकटात सापडला आहे. महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. कर्जाचे सर्व दरवाजे बंद झाले असून आता पुन्हा महागाई वाढत आहे.
पाकिस्तान गेल्या काही महिन्यांपासून आर्थिंक संकटात सापडला आहे. महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. कर्जाचे सर्व दरवाजे बंद झाले असून आता पुन्हा महागाई वाढत आहे. चिकन ८०० रुपये किलो तर दुधाचे दरही वाढले आहेत. दिवाळखोरीच्या भीतीने देशातील श्रीमंतांनी देश सोडण्यास सुरुवात केली आहे.
आर्थिक परिस्थितीमुळे पाकिस्तानने आतापर्यंत जगभरातून अब्जावधी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. देशाचे एकूण कर्ज आणि दायित्वे ६० ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत. हे देशाच्या जीडीपीच्या ८९ टक्के आहे. यापैकी सुमारे ३५ टक्के कर्ज हे केवळ चीनचे आहे, त्यात चीनच्या सरकारी बँकांच्या कर्जाचाही समावेश आहे. पाकिस्तानचे चीनचे ३० डॉलर अब्ज कर्ज आहे, जे फेब्रुवारी २०२२ मध्ये २५.१ अब्ज डॉलर होते. चीनने पाकिस्तानला दिलेली मदत ही आयएमएफच्या कर्जाच्या तिप्पट आणि जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेच्या निधीपेक्षा जास्त आहे. आता जर पाकिस्तान दिवाळखोरीत निघाला तर त्याची सर्वात मोठा फटका चीनवर होणार आहे.
तूप-तेल, दूध आणि महागाईच्या टंचाईशी झगडणाऱ्या पाकिस्तानी जनतेसाठी रोज सकाळी वाईट बातमी येत आहे. पाकिस्तानातील महागाई आणि खाद्यपदार्थांच्या टंचाईमागे रोख रकमेची कमतरता हे प्रमुख कारण आहे. पाकिस्तानच्या सरकारी बँका आयातदारांना क्रेडिटचे पत्र द्यायला तयार नाहीत, कारण त्यांना पाकिस्तानच्या आर्थिक स्थितीची कल्पना आहे आणि हीच स्थिती राहिल्यास गंभीर परिस्थिती होणार आहे.
आता पाकिस्तान सोडून श्रीमंत लोक जात आहेत. पाकिस्तानातून परदेशात जाणाऱ्यांच्या संख्येत अचानक वाढ होत आहे. पाकिस्तानमध्ये २०२२ मध्ये ८३२,३३९ लोकांनी देश सोडला. २०१६ नंतरचा हा सर्वात मोठा आकडा आहे. २०२१ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये देश सोडून जाणाऱ्या पाकिस्तानींच्या संख्येत जवळपास २००% वाढ झाली आहे. पाकिस्तानला दिवाळखोरीपासून वाचवण्यासाठी शेहबाज शरीफ सरकारने कर लादून आणि सबसिडी बंद करुन १७० अब्ज रुपये साठी घोषणा केली होती. पण, या आदेशाला राष्ट्रपतींनी शाहबाज यांच्या अध्यादेशाला मान्यता देण्यास नकार दिला.