इलॉन मस्क यांना न्यायालयाचा झटका; ऑक्टोबरमध्ये खटल्याला सामोरे जावे लागणार!, वाचा काय आहे प्रकरण?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 20, 2022 12:11 AM2022-07-20T00:11:58+5:302022-07-20T00:12:26+5:30
Elon Musk : मंगळवारी न्यायालयाने इलॉन मस्क यांना मोठा झटका दिला आहे. खरंतर इलॉन मस्क यांची मागणी फेटाळत न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी या वर्षी ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नवी दिल्ली : इलॉन मस्क (Elon Musk) आणि ट्विटर (Twitter) यांच्यात न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे. टेस्ला व स्पेसएक्सचे मालक इलॉन मस्क यांना 44 अब्ज डॉलरचा करार पूर्ण करण्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटरच्या मालकीची कंपनी ट्विटर इंक भाग पाडू इच्छित आहे. दरम्यान, इलॉन मस्क यांनी ट्विटर विकत घेण्यासाठी 44 अब्ज डॉलरचा प्रस्ताव ठेवला होता. मात्र, नंतर त्यांनी यातून माघार घेतली. आता हे प्रकरण न्यायालयात आहे. मंगळवारी न्यायालयाने इलॉन मस्क यांना मोठा झटका दिला आहे. इलॉन मस्क यांची मागणी फेटाळत न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी या वर्षी ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
डेलावेअर न्यायालयाने ट्विटरच्या रद्द करारावर इलॉन मस्क विरुद्ध ऑक्टोबरमध्ये खटला सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना, डेलावेअर न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश कॅथलीन मॅककॉर्मिक यांनी सांगितले की, दोन्ही पक्ष खटल्याची कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर हाताळण्यास सक्षम आहेत. यामध्ये सार्वजनिक कंपनी म्हणून ट्विटरला या प्रकरणातील विलंब सोडवण्याचा अधिकार आहे. याचबरोबर, निकाल देताना न्यायालयाने आपल्या टिपण्णीत म्हटले आहे की, विलंबामुळे विक्रेत्यांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होण्याचा धोका असल्याचे वास्तव आहे. तसेच, डेलावेअर न्यायालयाने ट्विटर आणि इलॉन मस्क या दोघांना खटल्यासाठी वेळापत्रक तयार करण्यास सांगितले आहे.
दरम्यान, इलॉन मस्क यांच्या ट्विटर अधिग्रहणाशी संबंधित 44 अब्ज डॉलरचा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला ट्विटरने न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी थेट ट्विटरने इलॉन मस्क यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या सुनावणीसंदर्भात इलॉन मस्क आणि ट्विटर यांनी मंगळवारी न्यायालयासमोर याचिका दाखल केली. ज्यामध्ये इलॉन मस्क यांनी न्यायालयाकडे फेब्रुवारीपासून या प्रकरणाची सुनावणी सुरू करण्याची मागणी केली होती. तर ट्विटरने सप्टेंबरच्या अखेरीस चार दिवसांची सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती.