युरोपने ठरवलं, आता बास! ‘बॉर्डर बॅन’ रद्द?

कोरोनानं जगात आतापर्यंत साडेअकरा कोटी लोक संक्रमित झाले. २५ लाख लोकांचा मृत्यू झाला. यात लोकसंख्येच्या तुलनेत विचार करता सर्वांत जास्त नुकसान झालं ते अमेरिका, ब्राझील, रशिया,  इंग्लंड, भारत आणि फ्रान्स या देशांचं.

जगात कोणाला कल्पनाही नसताना कोरोना महामारी सुरू झाली आणि  अख्खं जगच बदलून गेलं. अनेक माणसांना प्राण तर गमवावे लागलेच; पण माणसं माणसांपासून दुरावली. संशयानं पाहू लागली. संशयाचं हे भूत अख्ख्या जगातच शिरलं. त्यामुळे होत्याचं नव्हतं झालं. कोरोना आपल्या देशात शिरू नये म्हणून अनेक देशांनी आपापल्या सीमा बंद केल्या. दुसऱ्या देशांतल्या लोकांना आपल्या देशांत येण्यास बंदी घातली, तसंच आपल्याच देशातल्या लोकांच्या प्रवासावरही निर्बंध आणले. 

कोरोनानं जगात आतापर्यंत साडेअकरा कोटी लोक संक्रमित झाले. २५ लाख लोकांचा मृत्यू झाला. यात लोकसंख्येच्या तुलनेत विचार करता सर्वांत जास्त नुकसान झालं ते अमेरिका, ब्राझील, रशिया,  इंग्लंड, भारत आणि फ्रान्स या देशांचं. अमेरिकेत जवळपास तीन कोटी लोक कोरोनानं संक्रमित झाले, तर भारतात एक कोटीपेक्षाही जास्त लोक संक्रमित झाले. अमेरिकेत सव्वापाच लाख लोकांचा मृत्यू झाला, तर भारतात जवळपास एक लाख साठ हजार लोक मृत्युमुखी पडले. माणसांना  याची सर्वाधिक झळ बसलीच; पण त्यात भर पडली ती जगभरातील अर्थव्यवस्था कोलमडल्याची. प्रत्येक देशांत रोजगाराचे प्रश्न तीव्र झाले.
 आता वर्ष उलटलंय. जगातल्या प्रत्येक देशानं या महामारीचा वाईट अनुभव घेतला.  याच विपरीत अनुभवाचा परिणाम म्हणून आता युरोपियन देश  एकमेकांवर लादलेल्या निर्बंधापासून मुक्ती मिळवू पाहताहेत.  मुख्य कारण?- अर्थातच अर्थव्यवस्था पुन्हा सुरळीत व्हावी, लोकांच्या हाताला रोजगार मिळावा आणि परिस्थिती लवकरात लवकर सामान्य व्हावी!
युरोपियन कमिशननंही यासंदर्भात युरोपियन देशांना सल्ला देणारं एक पत्र लिहिलं आहे. कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी काही नियम आणि शर्ती कायम ठेवून युरोपने सीमा खुल्या करण्याचा विचार करावा, अशा आशयाचं हे पत्र आहे. युरोपियन युनियनमधील बेल्जियम, डेन्मार्क, फिनलंड, जर्मनी, हंगेरी आणि स्वीडन या सहा देशांनी या गोष्टीला अनुमती दिली आहे. एकमेकांवरचे निर्बंध ते आता हटवतील. याआधीही दोन वेळा हे निर्बंध लादले गेले होते आणि पुन्हा हटवण्यात आले होते.  गेल्या काही दिवसांपूर्वी याच मुद्द्यावरून ऑस्ट्रिया आणि जर्मनी यांच्यात तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांनी सहमतीनं परिस्थिती सामान्य करण्याला संमती दिली. 
फ्रान्समध्ये मध्यंतरी काही काळ कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाली होती; पण ती आता परत वाढायला लागली आहे. अति दक्षता विभागात दाखल होणाऱ्या रुग्णांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढते आहे. गेल्या आठवड्यात एकाच दिवसात चार हजारपेक्षाही अधिक कोरोना संक्रमित रुग्ण सापडल्याने फ्रान्सपुढची चिंता वाढली आहे. फ्रान्सची पुढची वाटचाल आणखीच खडतर मानली जात आहे; कारण युरोपियन युनियनमधील सहा देश आपापसांतले निर्बंध संपविण्याचा विचार करीत असताना फ्रान्सने मात्र आपले निर्बंध सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
इंग्लंड मात्र आशावादी आहे. ब्रिटनचे प्रधानमंत्री बोरीस जॉन्सन यांनी म्हटलं आहे, की लवकरच परिस्थिती सर्वसामान्य होईल आणि येत्या जून महिन्यापर्यंत लोकांवर लादलेले सर्व निर्बंधही आम्ही हटवू, असा आम्हाला विश्वास आहे.  ब्रिटनचं सरकार परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करीत आहे. त्यासाठी त्यांनी आर्थिक प्रश्नावर सुरुवातीला मोठा भर दिला आहे. देशातली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी, बेरोजगारी कमी करण्यासाठी आणि लोकांच्या हाताला काम देण्यासाठी त्यांनी नुकतंच आणखी एक आर्थिक पॅकेजही जाहीर केलं आहे. सर्व उद्योगधंदे लवकरात लवकर रुळावर आणणं आणि शाळा सुरू करणं हे त्यांचं आता पहिलं ध्येय आहे.   
कोरोनाच्या बाबतीत काही देशांनी खोटी आकडेवारी देऊन दिशाभूल केल्याचाही आरोप होत आहे. त्यात चीनसह इटलीचंही नाव आहे. प्रत्येक देशाला वर्षाच्या सुरुवातीलाच आपल्या देशाच्या संदर्भात जागतिक आरोग्य संघटनेकडे सेल्फ असेसमेण्ट रिपोर्ट द्यावा लागतो. सर्वच देशांना या ‘इंटरनॅशनल हेल्थ रेग्युलेशन्स’चं (IHR) पालन करावं लागतं. ‘द गार्डियन’नं दिलेल्या वृत्तानुसार, इटलीनं ४ फेब्रुवारी २०२० ला तर आपला रिपोर्ट दिला, पण कोरोनाच्या संदर्भात आपला देश पाचव्या स्तरावर आहे, असं सांगितलं. याचा अर्थ या महामारीला आटोक्यात आणण्याची आमची संपूर्ण तयारी झाली आहे, असा होतो. प्रत्यक्षात तसं नव्हतं. अमेरिकेच्या आधीच इटलीमध्ये कोरोनानं थैमान घालायला सुरुवात केली होती. 

प्रवास आणि व्यापारावर भर 
युरोपमधली अर्थव्यवस्था लवकरात लवकर रुळावर आणण्यासाठी युरोपातील देशांनी अत्यावश्यक गरजेशिवाय इतर देशांवर निर्बंध आणू नयेत असं आवाहन युरोपियन युनियनच्या न्याय विभागाचे प्रवक्ता ख्रिस्तियन विगँड यांनी केलं आहे. यासंदर्भात युरोपियन युनियनमधील मंत्र्यांची २३ मार्चला एक बैठकही आयोजित करण्यात आली आहे.  मुक्त प्रवास आणि वस्तूंचा खुला व्यापार सुरू करणं हा या बैठकीचा मुख्य हेतू आहे.