नरेंद्र मोदींच्या श्रीलंका दौऱ्याकडून खूप अपेक्षा
By Admin | Published: March 8, 2015 02:41 AM2015-03-08T02:41:54+5:302015-03-08T02:41:54+5:30
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याची आम्हाला दीर्घ काळापासून प्रतीक्षा होती. त्यांच्या दौऱ्याकडून आमच्या देशाला खूप आशा आह े, असे श्रीलंकेतील प्रमुख राजकीय नेत्यांनी म्हटले आहे.
कोलंबो : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्याची आम्हाला दीर्घ काळापासून प्रतीक्षा होती. त्यांच्या दौऱ्याकडून आमच्या देशाला खूप आशा आह े, असे श्रीलंकेतील प्रमुख राजकीय नेत्यांनी म्हटले आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या १३ मार्चपासून सुरू होत असलेल्या दोनदिवसीय श्रीलंका दौऱ्याबाबत बोलताना श्रीलंकेचा मुख्य तामिळ पक्ष तामिळ नॅशनल अलायन्सचे नेते आर संपथन म्हणाले की, मोदी यांच्या दौऱ्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. आपल्या मागण्यांबाबत मात्र त्यांनी काहीही सांगितले नाही. ते म्हणाले की, लिट्टेयुद्ध संपुष्टात आल्यानंतर राजकीय समेटाची प्रक्रिया तामिळ पक्षांसाठी महत्त्वपूर्ण मुद्दा आहे. समेटाच्या मुद्यावर कोणत्याही भेदभावाला थारा न देता सर्वांना सोबत घेण्याची ग्वाही नव्या श्रीलंकन सरकारने भारतीय नेतृत्वाला दिली आहे. श्रीलंकेचे माजी लष्करप्रमुख आणि राजकीय नेते जनरल सरथ फोन्सेका यांनी भारतीय पंतप्रधानांचा दौरा यापूर्वीच व्हायला हवा होता, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. श्रीलंकेचा पाठिंबा कायम ठेवल्याबद्दल भारताचे आभार मानताना त्यांनी दोन्ही देशांनी अलिप्ततावादी भूमिका कायम ठेवावी, असे मत व्यक्त केले. (वृत्तसंस्था)
मोदींच्या दौऱ्याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, त्यांचा दौरा वर्षभरापूर्वीच व्हायला हवा होता. मोदींचा श्रीलंकन दौरा हा १९८७ नंतरचा एखाद्या भारतीय पंतप्रधानांचा पहिलाच द्विपक्षीय श्रीलंकन दौरा आहे. १९८७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी भारत-श्रीलंका करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी श्रीलंकेचा दौरा केला होता. यापूर्वीचा राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपाक्षे यांचा कार्यकाळ भारत-श्रीलंका संबंधांसाठी फारसा अनुकूल राहिला नाही. राजपाक्षेंच्या कार्यकाळात अनेक नियमांना मुरड घालून चीनशी विविध करार करण्यात आले.
४कोलंबो : तामिळ भागातील सैन्यामध्ये हळूहळू कपात करण्याचे संकेत देतानाच परिस्थितीत सुधारणा होईपर्यंत सैन्यात कपात करण्यात येणार नसल्याचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी सांगितले. मात्र, परिस्थितीत सुधारणा म्हणजे काय याचे उत्तर ते देऊ शकले नाहीत. तामिळ भागातील मोठ्या प्रमाणातील जमीन सरकारच्या ताब्यात असून ते लोकांना परत करता येऊ शकते हे त्यांनी मान्य केले.