अखेर ब्रिटन स्वतंत्र

जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा जनमताद्वारे घेतलेला निर्णय म्हणजे ब्रिटनला मिळालेले स्वांतत्र्यच मानले जात आहे.

मुंबई : जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा जनमताद्वारे घेतलेला निर्णय म्हणजे ब्रिटनला मिळालेले स्वांतत्र्यच मानले जात आहे. मात्र जनमताचा कौल कळताच जगभरात अर्थकंप झाला.
भारतीय शेअर बाजार दणक्यात आपटले, रुपया घसरला आणि सोन्याच्या किमतीत २,000 रुपयांनी वाढ झाली. शेअर बाजार आणि रुपयाच्या पडझडीतून भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही काही झटके बसले असले, तरी या घटनेचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम तत्कालिक असून, भविष्याचा विचार करता ही घटना भारतीय अर्थकारणाच्या पथ्यावर पडणार असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. शुक्रवारी सकाळी शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात एक हजार अंशांचा गडगडाट झाला आणि गुंतवणूकदारांचे १.७९ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. ३० सर्वोत्तम (पान १० वर)

मान्सूनवर भिस्त
ब्रेक्झिटमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर फारसा परिणाम होणार नसल्याचे भाकीत अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. यंदा मान्सून चांगला झाल्यास विकासाच्या प्रक्रियेला आणखी वेग मिळेल, जागतिक अर्थकारणाच्या अस्थिरतेच्या सावटातून भारत बाहेर पडले, असे मत आर्थिक वर्तुळात आहे.

शेअर खरेदीस उत्तम काळ
शेअर बाजार सुरू होताच सेन्सेक्समध्ये एक हजार अंशांची घसरण झाली. दुपारी सेन्सेक्स सावरला असला तरी दिवसभर पडझडीचा ट्रेन्ड कायम होता. अनेक उत्तम कंपन्यांच्या समभागांमध्ये लक्षणीय घसरण झाली. या घसरणीमुळे अनेक उत्तम समभाग आकर्षक किमतीला उपलब्ध झाले आहेत.

रुपया घसरला; डॉलर महागला
ब्रेक्झिटचे वृत्त आल्यानंतर जगभरातील चलनांच्या किमतीत मोठी घसरण दिसली. अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयाच्या मूल्यात एक टक्क्याची घसरण झाली आणि रुपयाने ६८ रुपये १५ पैशाच्या पातळीला स्पर्श केला. देशात इंधनापासून विविध प्रकारच्या सुमारे ६७ जीवनावश्यक गोष्टी आयात केल्या जातात. त्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य वाढले तर आयातीचा खर्च वाढतो. परिणामी त्या वस्तूंचे भाव वाढताना दिसतात.

ब्रिटनचे आता पुढे काय ?
ब्रिटिश जनतेने सार्वमतातून युरोपियन संघाशी काडीमोड घेण्याचा कौल दिला आहे. आता ही प्रक्रिया २००९ च्या लिस्बन करारातील कलम ५० नुसार होईल. १९८२ नंतर पहिल्यांदाच या कलमाचा वापर केला जाईल.

लिस्बन करारातील कलम ५० मधील तरतुदीतहत युरोपीय संघातील सर्व सदस्य देशांना वाटाघाटीसाठी दोन वर्षांचा कालावधी असतो. वाटाघाटीचा कालावधी वाढविताही येऊ शकतो.

तज्ज्ञांच्या मते ही प्रक्रिया २०२० पर्यंत पूर्ण होईल. युरोपियन संघाचे विद्यमान आयुक्त आणि शक्यतो ब्रिटनच्या नवीन पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळात वाटाघाटी होतील.