अमेरिकेविरुद्ध ४ युरोपीय देशांची चीनशी हातमिळवणी

आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेस आव्हान देण्यासाठी चीनच्या पुढाकाराने स्थापन होत असलेल्या नव्या आशियाई विकास बँकेत सहभागी होण्याचे ब्रिटनपाठोपाठ आता फ्रान्स, जर्मनी व इटलीनेही जाहीर केले आहे.

पॅरिस : दुसऱ्या महायुद्धानंतर विस्कटलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेस ऊर्जितावस्था देण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या व अमेरिकेच्या वर्चस्वाखाली असलेल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेस आव्हान देण्यासाठी चीनच्या पुढाकाराने स्थापन होत असलेल्या नव्या आशियाई विकास बँकेत सहभागी होण्याचे ब्रिटनपाठोपाठ आता फ्रान्स, जर्मनी व इटलीनेही जाहीर केले आहे. या नव्या समीकरणाचा जागतिक अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो, असे जाणकारांना वाटते.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या पुढाकाराने ‘ब्रेटन वूड संस्था’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था स्थापन झाल्या. या दोन्ही संस्थांमध्ये अमेरिकेचे वर्चस्व असून त्या अमेरिकाधार्जिणे धोरण राबवितात असा आरोप विकसनशील देश गेली अनेक वर्षे करीत असून या संस्था मोडीत काढून जागतिक वित्तीय व्यवस्थेची घडी नव्याने बसविण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी ‘एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक’ (एआयआयबी) नावाची नवी संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मध्यंतरी मांडला व त्यासाठी लागणाऱ्या ५० अब्ज डॉलरच्या सुरुवातीच्या भांडवलापैकी मोठा वाटा चीन देईल, असेही जाहीर केले.
शी जिनपिंग यांनी खास करून आशिया खंडातील विकसनशील देश आणि त्यांच्या पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी लागणाऱ्या निधीची गरज लक्षात घेऊन ही बँक प्रस्तावित केली. अर्थात या नव्या बँकेच्या रूपाने चीनला अमेरिकेच्या वित्तीय वर्चस्वाला शह देता येईल व त्या माध्यमातून आशियाई देशांमध्ये आपले
आर्थिक हितसंबंध बळकट करून घेता येतील, हाही जिनपिंग यांचा सुप्त हेतू होता.
अमेरिकेनेही या प्रस्तावित बँकेकडे याच दृष्टीने पाहिले व चीनच्या या चाणाक्ष खेळात निदान युरोपातील आपल्या मित्रराष्ट्रांनी तरी सहभागी होऊ नये यासाठी जोरदार ‘लॉबिंग’ चालविले होते; पण याला न जुमानता ब्रिटनच्या डेव्हिड कॅमेरून सरकारने गेल्या आठवड्यात या नव्या आशियाई विकास बँकेत सहभागी होण्याचे जाहीर केले होते.
त्या पाठोपाठ फ्रान्स, जर्मनी व इटली या आणखी तीन युरोपीय देशांच्या सरकारांनीही या बँकेत संस्थापक सदस्य म्हणून सहभागी होण्याचे बुधवारी जाहीर केले. याआधी आशिया व मध्यपूर्वेतील बहुतांश विकसनशील देशांसह एकूण २५ देश या नव्या बँकेत
सहभागी व्हायला तयार झाले
आहेत. आॅस्ट्रेलिया, जपान व दक्षिण कोरिया यांनी अजून भूमिका जाहीर केली नसली तरी या चार प्रभावशाली युरोपीय देशांनंतर आता त्यांनाही चीन पुरस्कृत या बँकेत सहभागी होण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असे जाणकारांना वाटते. (वृत्तसंस्था)

४फ्रान्स, जर्मनी व इटली यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आशिया खंडातील पायाभूत सुविधांच्या गरजांसाठी निधीची गरज पूर्ण करण्यात ही नवी बँक महत्त्वाची भूमिका बजावेल. त्याने आशियातील आर्थिक व सामाजिक विकासास चालना मिळेल व परिणामी जागतिक विकासासही हातभार लागेल, असे आम्हाला वाटते.

४ बँकेच्या या नव्या संस्थापक सदस्यांचे चीन स्वागत करते. आशियातील आणि त्या बाहेरील देश सहभागी झाल्याने या नव्या बँकेचे स्वरूप अधिक व्यापक प्रातिनिधिक होईल. क्षेत्रीय विकासासाठी परस्परांना लाभदायी, व्यावसायिक तत्त्वावर चालणारी नवी गुंतवणूक व वित्तीय व्यवस्था उभारणीच्या कामी सर्व इच्छुकांना सोबत घेऊन काम करण्याची चीनची इच्छा आहे.
-हाँग लेई, प्रवक्ते,
चीन परराष्ट्र मंत्रालय

४आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेतील अमेरिकेचे अग्रगण्य स्थान व विश्वासार्हता याविषयी इतरांनी शंका घेण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अमेरिकेने आपली भूमिका बदलून नव्याने विचार करण्याची गरज आहे.
-जेकब जे. ल्यू,
वित्तमंत्री, अमेरिका