ट्रम्पमुळे भारतीय आयटी कर्मचा-यांचे भवितव्य धोक्यात

वॉशिंग्टन, दि. ३१ - 'एच-१बी' व्हिसाच्या संख्येवर नियंत्रण आणण्यासंबंधीचे विधेयक अमेरिकी प्रतिनिधींच्या सभागृहात सादर करण्यात आले असून हे विधेयक मंजूर झाल्यास भारतीय आयटी कंपन्यांना फटका बसू शकतो. 'एच-१बी' व्हिसा धारकांचा पगार दुपट्टीने वाढवून १,३०,००० डॉलर्स करण्याची तरतूद या प्रस्तावित विधेयकात आहे. यामुळे आयटी कंपन्यांकडून स्वस्त मनुष्यबळासाठी पर्याय म्हणून होणा-या होणा-या परदेशी नोकरदारांच्या आयातील चाप बसणार आहे. मात्र याचा मोठा फटका आयटी निर्यातदार देशांना बसणार असून त्यात प्रामुख्याने भारतासह इतर देशांचा समावेश आहे. 

हे विधेयक मंजूर झाल्यास परदेशातील कर्मचा-यांसाठी एच-१बी व्हिसाचा वापर करणे, अमेरिकेन कंपन्यांसाठी अतिशय तोट्याचे ठरू शकते आणि याचाच विपरीत परिणाम भारतातील आय-टी कर्मचा-यांवरही होऊ शकतो. एच-१बी व्हिसासाठीची सध्याची किमान वेतनमर्यादा ६० हजार डॉलर्स इतकी असून १९८९ साली त्याबद्दलचे निकष ठरवण्यात आले होते.

एच१बी व्हिसाचे नियम अधिक कडक करण्यासाठी विधेयक आणणार असल्याचे अमेरिकेच्या दोन सिनेट सदस्यांनी काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केले होते. सिनेटर चक ग्रेसली आणि डिक दर्बान यांनी ही घोषणा केली होती. 'एच१बी व्हिसा योजना अमेरिकेत उच्च दर्जाचे मनुष्यबळ यावे यासाठी आणण्यात आली होती. दुर्दैवाने कंपन्यांनी अमेरिकी नागरिकांच्या जागी विदेशी नागरिकांची भरती करण्यासाठी तिचा गैरवापर केला. हे थांबविण्यासाठी आम्ही नवे विधेयक सादर करू' असे ग्रेसली यांनी नमूद केले होते. 

अखेर हे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले असून ते भारतीय कर्मचा-यांच्याच मुळावर उठण्याची शक्यता आहे. यामुळे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस यांसारख्या आयटी कपन्यांचा समावेश असलेल्या बीएसई आयटीचा इंडेक्स ४ टक्क्यांना खाली घसरला आहे. रम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकीपूर्वीचे याबद्दल संकेत दिले होते. निवडणूक प्रचार व त्यानंतरही त्यांनी व्हिसा धोरणांवर टीका केली होती. 

 

दरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणुकीपूर्वीचे याबद्दल संकेत दिले होते. निवडणूक प्रचार व त्यानंतरही त्यांनी व्हिसा धोरणांवर टीका केली होती. 'अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर कामगार विभागास सूचना देऊन व्हिसाची चौकशी करणे हेच माझं पहिलं काम असेल' असे आश्वासन ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वी दिले होते. 

 

२० जानेवारी रोजी ट्रम्प राष्ट्राध्यक्षपदाची घेतली. त्यांनी जेफ सेशन्स यांची महाधिवक्ता या पदासाठी निवड केल्यानंतर या प्रक्रियेला अधिक वेग आला असून अमेरिकेतील आयटी कंपन्यांमध्ये नोकरी करणाऱ्या इंजिनीअर्सनला एच-१ बी व्हिसा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक कठोर व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. ही व्हिसा प्रक्रिया अधिक कठोर व्हावी यासाठी कायद्यांमध्ये बदल केले जाणार आहेत. अमेरिकेत नोकरीसाठी येणाऱ्या लोकांवर जास्तीत जास्त निर्बंध लादले जावे यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असे सेशन्स यांनी नमूद केले. ' अमेरिकेमध्ये येऊन येथील स्थानिक लोकांपेक्षा कमी पगारावर लोक काम करण्यासाठी तयार होतात, ही गोष्ट थांबली पाहिजे. त्यासाठी कठोर कायदे तयार होणे आवश्यक आहे' असे सेशन्स यांनी म्हटले होते.