‘जिहाद’च्या नावाखाली हाफीजचा दहशतवाद

मुंबईतील १९९३ च्या भीषण बॉम्बस्फोटांसह भारतातील अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये हाफीज सईदचा हात असल्याचे

लाहोर : मुंबईतील १९९३ च्या भीषण बॉम्बस्फोटांसह भारतातील अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये हाफीज सईदचा हात असल्याचे सातत्याने नाकारणाऱ्या पाकिस्तानने, हाच हाफीज ‘जिहाद’च्या नावाखाली आपल्या देशात दहशतवाद पसरवित असल्याचा दावा केला आहे. हाफीजच्या दहशतवादाने स्वत: पोळल्यावर पाकिस्तानला हे शहाणपण सुचले आहे.
‘जमात-उद-दवा’ या सर्वात मोठ्या स्वयंसेवी संस्थेचा प्रमुख या नात्याने पाकिस्तानात उजळ माथ्याने वावरणारा हाफीज सईद आणि त्याच्या साथीदांना तेथील सरकारने अंतर्गत सुरक्षा कायद्यान्वये स्थानबद्ध केले आहे. हाफीजने या स्थानबद्धतेस लाहोर उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले असतानाच, सरकारने स्थानबद्धतेची मुदत आणखी ९० दिवसांनी वाढविली. या कायद्यानुसार, मूळ स्थानबद्धता आदेश किंवा ती वाढविण्याचा आदेश न्यायिक सल्लागार मंडळाने संमती दिली, तरच कायम होऊ शकतो. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार हाफीजचे प्रकरण सल्लागार मंडळाकडे आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. एजाज अहमद खान, लाहोर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश न्या. आयेशा ए. मलिक व बलुचिस्तान उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्या. जमाल खान यांचा या सल्लागार मंडळात समावेश आहे. शनिवारी झालेल्या सुनावणीसाठी पोलिसांनी हाफीज आणि त्याच्या चार साथीदारांना मंडळापुढे हजर केले.
वस्तुत: हाफीजच्या वतीने अ‍ॅड. ए. के. डोगर हे त्याचे वकील हजर होते, तरी त्याने स्वत: युक्तिवाद केला. आपण काश्मिरींच्या मुद्द्यावर आवाज उठवू नये, यासाठी व सरकारच्या काश्मीरविषयक कमकुवत धोरणावर टीका करतो, म्हणून आपल्याला स्थानबद्ध करण्यात आले, असा आरोप हाफीजने केला. काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी मी आवाज उठवितो, म्हणून आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी पडून सरकार मला व माझ्या संघटनेवर आकसाने कारवाई करीत आहे, असेही हाफीजचे म्हणणे होते. माझ्यावर केलेला एकही आरोप सरकार सिद्ध करू शकलेले नाही, असेही त्याने सांगितले.
हाफीजचे हे म्हणणे खोडून काढताना गृह मंत्रालयाने सल्लागार मंडळास सांगितले की, हाफीज सईद आणि त्याचे चार सहकारी जिहादच्या नावाखाली दहशतवाद पसरवित असल्यामुळे त्यांना स्थानबद्ध करण्यात आले आहे.
त्यानंतर तीन सदस्यीय मंडळाने सईद आणि त्याचे साथीदार जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद, अब्दुल्ला उबैद आणि काजी कासिफ नियाज यांच्या अटकेसंदर्भात सर्व रेकॉर्ड पुढील सुनावणीच्या वेळी सादर करावे व त्यावेळी अ‍ॅटर्नी जनरलनीही हजर राहावे, असे निर्देश मंडळाने दिले. (वृत्तसंस्था)