पाकच्या लेखीही हाफिज अतिरेकी

मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार असल्याचे सज्जड पुरावे देऊनही इतकी वर्षे पाठीशी घातल्यानंतर जमात-उद-दवा (जेयूडी)चा प्रमुख हाफिज

इस्लामाबाद : मुंबईवरील २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार असल्याचे सज्जड पुरावे देऊनही इतकी वर्षे पाठीशी घातल्यानंतर जमात-उद-दवा (जेयूडी)चा प्रमुख हाफिज सईद याला अखेर पाकिस्तानातही दहशतवादी ठरविण्यात आले आहे. अतिरेकी हल्ल्यांमध्ये स्वत:च्या शेकडो नागरिकांचे बळी जात असलेल्या पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकाकी पडल्याची जाणीव झाल्यानंतर ही उपरती झाली आहे.
‘डॉन’ या पाकिस्तानातील अग्रगण्य दैनिकाने ही बातमी देताना म्हटले आहे की, पंजाब प्रांताच्या सरकारने हाफिज सईद आणि काझी काशिफ या त्याच्या निकटच्या सहकाऱ्याचे नाव दहशतवादविरोधी कायद्याच्या चौथ्या परिशिष्टात समाविष्ट केले आहे. फैसलाबाद येथील अब्दुल्ला ओबैद आणि ‘मर्काज-ई-तैयबाचे झफर इक्बाल व अब्दुल रहमान आबिद यांनाही पंजाबच्या प्रांतीक सरकारने या कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. दहशतवादविरोधी विभागाने सईदसह या पाच जणांवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे निर्देशही पंजाब सरकारच्या गृह विभागाने दिले आहेत. या पाचही जणांना ३० जानेवारीपासून नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. शिवाय हाफिज सईदसह ‘जेयूडी’ आणि ‘फलाह-ई-इन्सानियत’शी संबंधित ३७ जणांना देश सोडून जाण्यास प्रतिबंधही करण्यात आला.
हाफीजविरुद्धच्या ही ताजी कारवाई म्हणजे मुलकी सरकारच्या पाठीशी पाकचे लष्कर ठामपणे उभे आहे व पाकिस्तानचे सुरक्षाविषयक अग्रक्रम बदलत आहेत, याचे द्योतक मानले जात आहे. २६ नोव्हेंबर २००८ च्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतरही सईदला काही काळ नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. परंतु वर्षभरातच न्यायालयाने त्याला मुक्त केले. सईदचे दहशवादाशी असलेले संबंध मान्य करून अमेरिकेने त्याच्यावर १० दशलक्ष डॉलरचे बक्षिस जाहीर केले आहे.
उपरती झाली
दोन दिवसांपूर्वी पाकमध्ये दर्ग्यावर झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यामध्ये अनेक जण ठार झाले होते. त्यानंतर पाकला ही उपरती झाली आहे. (वृत्तसंस्था)

या कारवाईचा अर्थ काय?
दहशतवादी कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीस कायद्याचे संरक्षण मिळण्यास अपात्र ठरवून त्याचे नाव कायद्याच्या चौथ्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. या परिशिष्टात नाव येणे हे
त्या व्यक्तीचे दशतवादी कृत्यांशी संबंध दर्शविणारे असते. या यादीत नाव
येणाऱ्या व्यक्तींना प्रवासबंदी व मालमत्तांची छाननी यासह इतरही कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते. या परिशिष्टाचे उल्लंघन केल्यास तीन वर्षांपर्यंत कैद वा दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.