पंतप्रधान मोदींचा अमेरिका दौरा कसा ठरला फलदायी, जाणून घ्या १० खास गोष्टी

भारताचा क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण आणि हस्तांतरण (एमटीसीआर) देशांच्या गटात समावेशाचा मार्ग झाला मोकळा.

ऑनलाइन लोकमत 

 

१) भारताचा क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण आणि हस्तांतरण (एमटीसीआर) देशांच्या गटात समावेशाचा मार्ग झाला मोकळा. यामुळे भारताला आधुनिक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान अधिक सहजतेने मिळणार. 

 

(एमटीसीआरमध्ये समावेशाचे काही फायदेही आहेत आणि बंधनेही आहेत. एमटीसीआरमध्ये प्रवेश केल्यानंतर भारताला आपल्या क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आणि प्रक्षेपणाची माहिती सदस्य देशांना द्यावी लागेल. देशाच्या पुढच्या टप्याप्याच्या क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रमावर याचा काहीही परिणाम होणार नाही. कारण यामध्ये क्षेपणास्त्र विकासावर कुठलेही कायदेशीर बंधन नाही. या गटात समावेश केल्यामुळे दुस-या देशांकडून क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान मिळवणे भारतासाठी अधिक सोपे होणार आहे. पण भारताने तंत्रज्ञान दुस-या देशाला दिले किंवा व्यवहार केला तर त्याची माहिती सदस्य देशांना द्यावी लागेल. )

 

२) न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुपमध्ये (एनएसजी) भारताच्या समावेशला अमेरिकेने दिला पाठिंबा. एनएसजीमध्ये भारताच्या समावेशाला चीनचा विरोध आहे. पण स्वित्झर्लंडसह बहुतांश देशांनी भारताला पाठिंबा दिला आहे. अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे भारताचा दावा अधिक मजबूत झाला आहे. 

 

(येत्या काळात भारताची ऊर्जेची गरज मोठया प्रमाणात वाढणार आहे. ही गरज भागवण्याचा अणूऊर्जा महत्वाचा पर्याय आहे. जास्तीत जास्त आणि सुरक्षित अणूऊर्जेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज आहे. एनएसजीमध्ये समावेशानंतर अणूऊर्जेचे आधुनिक तंत्रज्ञान मिळवण्याचा मार्ग सोपा होणार आहे. एनएसजीमध्ये एकूण ४८ देश आहेत. सध्या फक्त चीन भारताच्या सदस्यत्वाला विरोध करत आहे.)

 

३) एमटीसीआरमधील समावेशामुळे भारत-अमेरिके दरम्यान संरक्षण व्यापार आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण वाढणार आहे. 

 

४) अमेरिकेतील आघाडीच्या कंपन्यांच्या सीईओ बरोबर झालेल्या बैठकीत या कंपन्यांनी पंतप्रधान मोदींना पुढच्या तीनवर्षात भारतात ४५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. 

 

५) ग्रीन हाऊस गॅसचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी पॅरिस जलवायू कराराच्या अंमलबजावणीची दोन्ही देशांनी दाखवली तयारी.

 

६) पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्याच्या सूत्रधारांवर कठोर कारवाई करण्याची अमेरिकेची पाकिस्तानला सूचना. जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तय्यबा आणि दाऊद विरोधात भक्कमपणे भारताला साथ देण्याचा संकल्प. 

 

७) अमेरिकेकडून संरक्षण सामग्री आणि तंत्रज्ञान मिळवण्यासाठी दोन्ही देशांनी एक रोडमॅप तयार केल्याची माहिती परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर यांनी दिली. 

 

८) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०१८ मध्ये दहशतवादा विरोधात एका परिषद आयोजित करण्याचा प्रस्ताव मांडला त्याचे ओबामांनी स्वागत केले. 

 

९) मोदी सरकारच्या महत्वकांक्षी मेक इन इंडियामध्ये सहभागी होऊन संरक्षण सामग्री उत्पादन एकत्रित करण्याचा आणि सहकार्य वाढवण्यावर कटिबद्धता दर्शवण्यात आली. 

 

१०) भारतीय अणूऊर्जा आयोग आणि अमेरिकन कंपनी वेस्टिंग हाऊस भारतामध्ये सहा अण्विक रिअॅक्टर उभारणार आहे.