शेकडो भारतीयांची होणार ताटातूट
By admin | Published: February 26, 2017 04:23 AM2017-02-26T04:23:06+5:302017-02-26T04:23:06+5:30
परदेशी व्यक्तीशी लग्न केलेल्या ब्रिटिश नागरिकाचे उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तरच त्या व्यक्तीला आपल्या पत्नी किंवा पतीला आणि मुलांना ब्रिटनमध्ये घेऊन
लंडन : परदेशी व्यक्तीशी लग्न केलेल्या ब्रिटिश नागरिकाचे उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त असेल तरच त्या व्यक्तीला आपल्या पत्नी किंवा पतीला आणि मुलांना ब्रिटनमध्ये घेऊन येण्याची मुभा देणाऱ्या ब्रिटिश सरकारने केलेल्या नव्या नियमांवर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्याने शेकडो भारतीय कुटुंबांची ताटातूट होण्याची चिन्हे आहेत.
गेली पाच वर्षे ब्रिटिश सरकारने हे नियम उत्तरोत्तर अधिक कडक करून ‘किमान उत्पन्न मर्यादा’ वाढवत नेली. सध्या ती वर्षाला १८,६०० पौंड केली आहे. म्हणजेच युरोपीय संघाखेरीज अन्य देशाची नागरिक असलेल्या आपल्या जोडीदाराला ब्रिटनमध्ये राहण्यासाठी आणायचे असेल तर त्यांचे उत्पन्न किमान एवढे असणे बंधनकारक असेल. मुलालाही आणायचे तर ती २४,४00 पौंड आहे. शिवाय प्रत्येक
वाढीव मुलागणिक त्यात २,४०० पौंडांची वाढ होत जाते.
पाकिस्तान, लेबेनॉन आणि काँगो या देशांमधील जोडीदार असलेल्या ब्रिटिश नागरिकांनी ‘टेस्ट केस’ म्हणून कनिष्ठ न्यायालयात दाखल केलेली प्रकरणे अखेर सर्वोच्च न्यायालयात आली होती. हे नियम युरोपीय मानवाधिकार करारांचे उल्लंघन करणारे आहेत व त्यामुळे मुलांच्या कल्याणाला बाधा येते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते. परंतु या नियमांत तात्त्विकदृष्ट्या काहीच चूक नाही, असे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ब्रिटिश नागरिकांनी विदेशांतून त्यांची बायका-मुले येथे आणली तर त्यांचे संगोपन त्यांनी स्वत: सरकारच्या कल्याणकारी योजनांच्या भरवशावर त्यांनी त्यांना येथे आणू नये, या सरकारच्या विचारात काही चूक नाही. (वृत्तसंस्था)
- या नियमांमुळे मुलांची मोठी कुचंबणा होते, ही गोष्ट लक्षात घेऊन सरकारने त्यांच्या संगोपनासाठी अर्जदार नागरिकाला पर्यायी व्यवस्था करण्याची संधी देण्याचा विचार करावा, असे न्यायालय म्हणाले.
- या नियमांमुळे कुटुंबाची ताटातूट होत असल्याने व संपर्कात राहण्यासाठी स्काइपसारख्या तंत्रज्ञानावर विसंबून राहावे लागत असल्याने मुलांच्या मानसिकतेवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो, असे म्हणून ब्रिटनमधील संघटना या नियमांना विरोध करीत आहेत.
हा निकाल आश्चर्यकारक नसला तरी निराशाजनक आहे. हे नियम कायद्याच्या काटेकोर चौकटीत
बसणारे असले तरी ते नैतिकतेला धरून नाहीत. ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या व मध्यम किंवा अल्प उत्पन्न असलेल्या शेकडो भारतीय ब्रिटिश नागरिकांना यांचा फटका बसून त्यांचे कौटुंबिक जीवन विस्कळीत होणार आहे.
- हरसेव बैंस, इंडियन वर्कर्स असोसिएशन