हंगेरीत कोरानाने घेतला लोकशाहीचा बळी

हंगेरीत पंतप्रधानांच्या हाती र्सवकष सत्ता, अमर्याद!

ठळक मुद्देजगात हंगेरीतल्या लोकशाहीचा बळी कोरोनाच्या नावाखाली गेला आहे.

कोरोना फक्त माणसांचा बळी घेईल असं नाही तर तो जगभरातल्या लोकशाहीचा बळी घेईल की काय असं भय अनेक राजकीय अभ्यासक व्यक्त करत आहेत.
देशातली परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणात आणणं, लॉक डाऊनची सक्तीची अमंलबजावणी, लोकांच्या जेवणाखाण्याची सोय, धान्य-औषधं पुरवठा इथपासून अर्थव्यवस्था ते आंतरराष्ट्रीय संबंध यासा:यात फार विकेंद्रीकरण झालं, निर्णयप्रक्रियेत वेळ गेला तर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते असा युक्तीवाद अनेक देशांत सत्ताधारी पक्षांकडून केला जाऊ लागला आहे.
लोक घाबरले आहेत, जीवाच्या भितीने घरात बसले आहेत, देशांतर्गत अन्य सगळे ज्वलंत प्रश्न मागे पडले आहेत आणि अर्थव्यवस्था भयाण संकटात आहे. असं असताना लोक राजकीय नेतृत्वाच्या शक्यतो पाठीशी उभे राहतात, त्यावर विश्वास ठेवतात शक्यतो विरोध करत नाहीत.
जगभरात आज हीच अवस्था आहे. मात्र त्यामुळे जगभरात लोकशाही व्यवस्थेचं कसं होणार? लोकशाहीच्या गळ्याला तर नख लागणार नाही, र्सवकष निर्णयक्षमता नेतृत्वाच्या हाती आल्याने, अशी चर्चा आता सुरु आहे. अनेक देशात तर देशांतर्गत निवडणूका तुर्तास रहि त करण्यात आल्या आहेत.
हे सारं असं सुरु असताना अभ्यासकांची शंका खरी ठरू लागली असंही चित्र आहे.
लोकशाहीचा पहिला बळी कोरोनानं हंगेरी या देशात घेतला.
अलिकडेच म्हणजे सोमवारीच या देशातल्या संसदेने एक निर्णय घेत सध्याचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑरबन यांना अनंत काळार्पयत देशाची सत्ता सोपवून टाकली आहे. म्हणजे ते कधीर्पयत सत्तेत राहतील याची काही मुदतच निर्धारीत न करता त्यांच्या हाती सरसकट देशाची र्सवकष सत्ता सोपवण्यात आली आहे. एवढंच नव्हे तर देशातल्या प्रत्येक गोष्टीवर त्यांचं नियंत्रण असेल, र्सवकष सत्ता, सर्वकंष निर्णय आणि नियमनक्षमता त्यांच्या हाती आली आहे. 
खरंतर विरोधी पक्षानं या आणीबाणीच्या काळात त्यांच्या हाती अशी सत्ता द्यायला विरोध केला नाही, मात्र त्यांची एकच मागणी होती की कालावधी निर्धारीत करा. कोरोनाचे संकट कितीकाळ असेल याचा साधारण अंदाज घेऊन त्यानुसार ही र्सवकष सत्ता पंतप्रधानांच्या हाती सोपवा. अर्थातच त्यांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. देशातल्या लोकशाहीसाठी हा निर्णय घातक आहे असं विरोधी पक्षांसह माध्यमेही म्हणत आहेत, मात्र त्यांचे आवाज कुणाच्या कानी पडत नाही. सामान्य माणसे इतकी भेदरलेली आहेत की, ते लोकशाहीचा नाही तर  पंतप्रधान देशात कोरोना कण्ट्रो कसं करतात याकडेच डोळे लावून बसले आहेत.
संकटकाळात देशानं एक असावं हे सगळ्यांच्या कानीकपाळी रुजवलं जातं आहे.
यावर पंतप्रधान ऑरबन यांनीही जनतेशी संवाद साधत हे स्पष्ट केलं की, माङया हाती पूर्ण सत्ता हे काही लोकशाहीला भय नाही किंवा लोकशाही तत्वाच्या विरोधात नाही त्यामुळे यानिर्णयाला होणारा विरोध मुळातच तकलादू आहे.
वरवर ते असं म्हणत असले तरी हंगेरीत आता पंतप्रधान ऑरबन हेच सर्वशक्तीमान झाले आहेत. त्यांच्या हाती देशाचं पूर्ण नियंत्रण आहे म्हणजे काय तर कुठल्याही संदर्भात त्यांचा निर्णय अंतिम असेल त्याला कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. कुठल्याही वकील, घटनातज्ज्ञ यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेणं त्यांच्यासाठी बंधनकारक नाही. त्यांचा निर्णय झाला की त्याची अंमलबजावणी फक्त व्यवस्थेनं करायची, प्रश्न विचारायचे नाहीत.
त्यांना वाटलं तो निर्णय घ्यायला ते मुखत्यार असतील.

हे सारं असं असूनही पंतप्रधान म्हणतात की, मी माझी सत्ता निरंकुश नाही, लोकशाहीला काही भय नाही.
मात्र या सत्तेचा वापर करत त्यांनी लगेच एक निर्णय घेतला.
त्यांनी जाहीर केलं की, देशात जे ट्रान्सजेण्डर आहेत त्यांना आता यापुढे लिंगबदल शस्त्रक्रिया करता येणार नाही. त्यांना तर नाहीच पण कुणालाही लिंगबदल शस्त्रक्रियेला परवानगी नाही. कुणी केलंच तर ते बाकायदा असेल, त्याला शासन होईल.
त्यांनतर देशभरात या ही काळात ट्रान्सजेण्डर्ससह अनेकांनी निदर्शनं केली. मात्र सत्ता र्सवकष झाल्याने आता काहीच होऊ शकत नाही, असं चित्र आहे.
माध्यमांसह अल्पसंख्यकांच्या हक्काची गळचेपी करण्याचा आरोप पंतप्रधान ऑरबन यांच्यावर नवा नाही. 2क्15 मध्ये सिरीया युद्धांनतर अनेक शरणार्थी हंगेरीत आले तेव्हाही त्यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली होती.
त्यांच्या निरकुंश सत्तेचा अनुभव तसा त्या देशाला नवीन नाही.
आता हंगेरीत 447 लोकांना कोरोनाची लागण झाली असून 15 मृत्यू झाले आहेत.
आणि देशहितासाठी म्हणून आपण र्सवकष सत्ता हाती घेतल्याचे पंतप्रधान सांगत आहेत.
जगात हंगेरीतल्या लोकशाहीचा बळी कोरोनाच्या नावाखाली गेला आहे.