नवरे राहतील, बायकांनी देश सोडावा! नव्या सरकारचा अजब नियम, नागरिक भलतेच संतापले

नवीन सरकार सत्तेवर आलं की जुन्या सरकारचे नियम बदलायचे किंवा रद्द करायचे, त्याच्या अगदी विपरीत निर्णय घ्यायचे, असे प्रकार संपूर्ण जगभरातच चालतात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या रूपानं सगळ्या जगानं नुकतंच ते अनुभवलंही.

आपल्या देशात ‘बेकायदेशीरपणे’ राहणाऱ्या नागरिकांना तिथून हाकलणं हा बहुदा सगळ्याच देशांचा सध्याचा अग्रक्रम असावा. कुवैतमध्ये आता तेच सुरू आहे. कुवैतमध्ये नुकतंच नवीन सरकार सत्तेवर आलं आहे. सत्तेवर येताच त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमुळे अनेकांचं धाबं दणाणलं आहे. मिशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबा हे कुवैतचे नवे अमीर आहेत. त्यांनी नुकतेच काही निर्णय घेतले. त्यामुळे कुवैतमध्ये असलेल्या अनेक परदेशी नागरिकांचं तिथलं अस्तित्व आता संपेल. अमीर मिशाल सध्या ८४ वर्षांचे आहेत. सत्तेवर येताच त्यांनी जाहीर केलं होतं, देशात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या नागरिकांना ते देशातून हाकलून लावतील. त्यानुसार लगेचच त्यांनी कुवैतमध्ये राहणाऱ्या ४२ हजार जणांचं नागरिकत्व रद्द केलं. पण त्यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा फटका खुद्द त्यांच्याच देशातील नागरिकांनाही बसतो आहे. त्यामुळे नागरिक संतप्त झाले आहेत आणि त्यांनी उघडपणे आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. 

ज्यांनी बेकायदेशीरपणे कुवैतचं नागरिकत्व मिळवलेलं आहे आणि ज्यांचं नागरिकत्व रद्द करण्यात आलं आहे, त्यात कुवैतच्या अनेक महिलांचा समावेश आहे. काही परदेशी महिलांनी कुवैती पुरुषांशी लग्न केल्यानंतर त्यांना कुवैतचं नागरिकत्व मिळालं, त्यांचंही नागरिकत्व या नियमामुळे काढून घेण्यात आलं आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबीयांवर मोठीच आफत ओढवली आहे. या कुुटुंबातील पुरुषांच्या बायकांना आता कुवैत सोडून जावं लागणार आहे. त्यामुळे अशा कुटुंबीयांत मोठी घबराट पसरली आहे. नागरिकत्व रद्द केलेल्या या महिलांना आता कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ तर मिळणार नाहीच, पण त्यांच्या मुलांनाही शिक्षण, आरोग्यसेवा व इतर सामाजिक सेवांपासून वंचित राहावं लागण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 

आपल्याच देशाच्या नागरिकांचं आयुष्य धोक्यात आणण्याचा निर्णय आपलंच सरकार कसं घेऊ शकतं, यावरून कुवैतमध्ये आता प्रचंड नाराजी पसरली आहे. 

कुवैतमध्ये बिदून समुदायाचे सुमारे एक लाख नागरिक राहतात. कोणत्याही अधिकृत परवानगीशिवाय त्यांनी कुवैतमध्ये प्रवेश केला आहे असं म्हटलं जात आहे. त्यांचंही नागरिकत्व आता रद्द होणार आहे. गेल्या सहा महिन्यांत सरकारनं तब्बल ४२ हजार जणांचं नागरिकत्व रद्द केलं आहे. 
मे २०२४ मध्ये अमीर यांनी कुवैतची संसद बरखास्त केली होती. घटनादुरुस्ती करण्याची घोषणाही त्यांनी केली होती. त्यानंतर सरकारनं विरोधकांच्या मुसक्या आवळायला सुरुवात केली. विरोधी खासदारांपासून तर सर्वसामान्य माणसांपर्यंत अनेकांना अटक करण्यात आली. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटनांनीही या दडपशाहीचा विरोध केला, पण अमीर मिशाल यांनी त्यांच्या विरोधाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. आता आपल्याच देशातील पुरुषांना त्यांच्या पत्नींपासून दूर करण्याच्या त्यांच्या कृतीचा प्रखर विरोध होतो आहे. त्यानंतर तरी ते आपला निर्णय बदलतात का, याकडे आता साऱ्यांचंच लक्ष लागलं आहे.