गरज पडली तर मानवी हक्क कायदे बदलू- थेरेसा मे
By admin | Published: June 7, 2017 06:17 PM2017-06-07T18:17:00+5:302017-06-07T18:26:21+5:30
दहशतवादाशी लढण्याच्या मार्गामध्ये मानवी हक्क कायद्यांचा अडथळा येत असेल तर त्या कायद्यांमध्ये बदल करू असे उद्गार ब्रिटीश पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी केले आहे.
ऑनलाइन लोकमत,
लंडन, दि.7- दहशतवादाशी लढण्याच्या मार्गामध्ये मानवी हक्क कायद्यांचा अडथळा येत असेल तर त्या कायद्यांमध्ये बदल करू असे उद्गार ब्रिटीश पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी केले आहे. लंडनमध्ये नुकत्याच झालेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे. दहशतवादाच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या लोकांसाठी अधिक आणि दहशतवादाचा संशय असलेल्या परदेशी नागरिकांना त्यांच्या मायदेशी पाठविण्यासाठी पावले उचलू असे मे यांनी स्पष्ट केले आहे. लंडनमध्ये दहशतवादी हल्ल्यामुळे सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. थेरेसा यांच्यावर विरोधी पक्षनेते जेरेमी कॉर्बिन यांनी अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्यावर कडक शब्दांमध्ये वारंवार टीका केली आहे. गुरुवारी युनायटेड किंग्डममध्ये मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. या निवडणुकीमध्ये थेरेसा मे यांच्या कॉन्झर्वेटिव पक्षाला पुन्हा सत्तेमध्ये येता येणार की नाही ते स्पष्ट होईल.
थेरेसा मे आणि जेरेमी कॉर्बिन यांनी उद्या होणाऱ्या मतदानासाठी शेवटच्या दिवसापर्यंत जोरदार प्रचार केला असून आपापल्या पक्षांची भूमिका मतदारांसमोर स्पष्ट केली आहे. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये थेरेसा मे यांनी ब्रेक्झीट नवे रोजगार, नवी घरे आणि व्यापार करार घेऊन येईल असा प्रचार केला आहे. थेरेसा मे या 60 वर्षांच्या असून डेव्हीड कॅमेरून यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांची पंतप्रधानपदी निवड करण्यात आली. 1997 पासून त्या मेडनहेड मतदारसंघातून ब्रिटीश संसदेत निवडून जातात. पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळण्यापुर्वी त्या होम सेक्रेटरी पदावरती कार्यरत होत्या. त्यापुर्वीही त्यांनी विविध पदांवरती काम केले होते. थेरेसा मे यांना निवडणुकीत आव्हान आहे ते 68 वर्षांचे जेरेमी कॉर्बिन यांचे. कॉर्बिन हे लेबर पक्षाचे प्रमुख असून हर्मन हॅरिएट यांच्यानंतर त्यांची विरोधीपक्षनेते पदावर नियुक्ती झाली.
जेरेमी इस्लिंग्टन नॉर्थ या मतदारसंघातून संसदेत निवडून जातात. डेव्हीड कॅमेरुन आणि थेरेसा मे या दोघांच्याही पंतप्रधान पदाच्या कार्यकाळामध्ये जेरेमी यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणांवर प्रखर टीका केली होती. पंतप्रधान आणि विरोधीपक्ष नेते यांच्यामधील प्रश्नोत्तरे आणि प्रत्युत्तरांची जुगलबंदी माध्यमांमध्ये चांगलीच प्रसिद्ध झाली होती. आता गुरुवारी होणाऱ्या मतदानामध्ये ब्रिटीश नागरिक कोणाच्या बाजूने उभे राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.