भारतासाठी महत्वाची बातमी; बांग्लादेश सरकारने रोहिंग्यां मुस्लिमांबाबत घेतला मोठा निर्णय

सध्या बांग्लादेशात दहा लाखांहून अधिक रोहिंग्या छावण्यांमध्ये राहतात.

ढाका: बांग्लादेशात शेख हसीना यांचे सरकार कोसळून एक महिना पूर्ण झाला आहे. सध्या दशात अंतरिम सरकार स्थापन झाले असून, मुहम्मद युनूस अंतरिम पंतप्रधान म्हणून देशाचे कामकाज पाहत आहेत. दरम्यान, युनूस यांनी रविवारी(दि.8) रोहिंग्या मुस्लिमांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. दक्षिण आशियामध्ये राहणाऱ्या रोहिंग्या मुस्लिमांचे जलद पुनर्वसन करण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. 

मुहम्मद युनूस म्हणाले की, म्यानमार आणि त्याच्या सीमेला लागून असलेल्या राज्यांमध्ये सातत्याने वाढणाऱ्या हिंसाचारापासून संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्यानमारचे सत्ताधारी सैन्य आणि देशातील बौद्ध बहुसंख्य असलेले शक्तिशाली वांशिक मिलिशिया अरकान आर्मी यांच्यातील लढाई तीव्र झाल्याने सुमारे आठ हजार रोहिंग्या मुस्लिमांनी सीमा ओलांडून बांगलादेशात पलायन केले आहे. हे सर्वजण बांग्लादेशच्या कॉक्स बाजार जिल्ह्यातील छावण्यांमध्ये आधीच राहणाऱ्या दहा लाखांहून अधिक रोहिंग्या निर्वासितांमध्ये सामील झाले आहेत. त्यापैकी बहुतांश 2017 साली म्यानमार लष्कराच्या नेतृत्वाखालील क्रॅकडाउनमधून पळून आलेले आहेत.

रोहिंग्या निर्वासितांची वापसी
बांग्लादेशचे परराष्ट्र मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसेन म्हणाले की, बांग्लादेश आणखी रोहिंग्या निर्वासितांना स्वीकारू शकत नाही. मात्र हुसैन यांनी भारत आणि इतर देशांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना परत घेण्याबाबत सूचक वक्तव्य केले आहे. राखीन राज्यातील रोहिंग्यांवर होणारे हल्ले थांबवण्यासाठी आराकान आर्मीवर अधिक दबाव आणण्याचे आवाहनही त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला केले आहे.

रोहिंग्या निर्वासितांचे पुनर्वसन प्रक्रिया
रोहिंग्या निर्वासितांना त्यांच्या मायदेशी परतण्याची फारशी आशा नाही. बांग्लादेशच्या अंतरिम सरकारने पुनर्वसन प्रयत्नांना गती देण्यासाठी इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मायग्रेशन (IOM) सोबत बैठकही घेतली. या बैठकीनंतर युनूस म्हणाले की, पुनर्वसन प्रक्रिया सुलभ, नियमित आणि सुरळीत असायला हवी. बांगलादेशातील आयओएमचे प्रमुख अब्दुसत्तोर एसो म्हणाले की, रोहिंग्यांचे तिसऱ्या देशांमध्ये पुनर्वसन 12 वर्षांच्या कालावधीनंतर 2022 मध्ये पुन्हा सुरू झाले, परंतु यावर्षी त्यात वेग आला आहे. वॉशिंग्टनने हजारो रोहिंग्यांना युनायटेड स्टेट्समध्ये पुनर्वसन करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली आहे, परंतु या प्रक्रियेला अद्याप वेग आलेला नाही.