Imran Khan: पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान अडचणीत; निवडणूक आयोगाने ठरवले अपात्र

Imran Khan News : मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी इम्रान खान यांना पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवले आहे.

Pakistan News:पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने (ECP) शुक्रवारी पीटीआयचे प्रमुख इम्रान खान यांना कलम 63 (1) (पी) अंतर्गत तोशाखाना संदर्भात खोटी घोषणा केल्याबद्दल पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवले आहे. घटनेच्या अनुच्छेद 63(1)(p) मध्ये असे म्हटले आहे की, एखादी व्यक्ती, "काही काळासाठी, मजलिस-ए-शुरा (संसद) किंवा प्रांतीय विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास अयोग्य आहे." त्यामुळे इम्रान यांची नॅशनल असेंब्लीच्या सदस्यपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली असून आता त्यांच्या अपात्रतेमुळे रिक्त झालेल्या जागेवर पोटनिवडणूक होणार आहे. लेखी निकालाची अद्याप प्रतीक्षा असली तरी, सध्याच्या नॅशनल असेंब्लीचा (एनए) कार्यकाळ संपेपर्यंत इम्रानला अपात्र ठरवल्याचे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) सिकंदर सुलतान राजा यांच्या नेतृत्वाखालील चार सदस्यीय खंडपीठाने इस्लामाबाद येथील ECP सचिवालयात हा निर्णय जाहीर केला. पाच सदस्यीय खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला. मात्र, आजच्या घोषणेसाठी पंजाबमधील सदस्य उपस्थित नव्हते. निकालानुसार, खोटे विधान केल्याबद्दल इम्रानवर फौजदारी कारवाई केली जाईल.

काय आहे प्रकरण ?
ऑगस्टमध्ये, तोशाखाना भेटवस्तू आणि त्यांच्या कथित विक्रीतून मिळालेल्या पैशांचे तपशील सामायिक न केल्याबद्दल सरकारने इम्रानच्या विरोधात एक संदर्भ दाखल केला होता. पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मूव्हमेंट - सत्ताधारी आघाडीच्या खासदारांनी नॅशनल असेंब्लीचे अध्यक्ष राजा परवेझ अश्रफ यांच्याकडे हा संदर्भ सादर केला. त्यांनी तो पुढील कारवाईसाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) सिकंदर सुलतान राजा यांच्याकडे पाठवला.

1974 मध्ये स्थापित, तोशाखाना हा मंत्रिमंडळ विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील एक विभाग आहे. सरकारे आणि राज्यांचे प्रमुख किंवा परदेशी मान्यवरांनी शासक, संसद सदस्य, नोकरशहा आणि अधिकारी यांना दिलेल्या मौल्यवान भेटवस्तू यात संग्रहित केल्या जातात. तोशाखाना नियमांनुसार, ज्या व्यक्तीला हे नियम लागू आहेत त्यांनी भेट/भेटवस्तू आणि अशा इतर सामग्रीबाबत कॅबिनेट विभागाकडे माहिती देणे आवश्यक आहे. पीटीआय सरकारमध्ये इम्रानने 2018 मध्ये पदभार स्वीकारल्यापासून त्यांना दिलेल्या भेटवस्तूंचा तपशील उघड करण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप आहे.