भारतासोबतच्या राजनैतिक संकटाला इमरान खान जबाबदार, पाकिस्तानातील विरोधी पक्षांचा हल्लाबोल

भारतासोबतच्या राजनैतिक संकटासाठी पंतप्रधान इमरान खान जबाबदार असल्याचा आरोप पाकिस्तानच्या दोन प्रमुख विरोधी पक्षांनी केला आहे.

इस्लामाबाद  - भारतासोबतच्या राजनैतिक संकटासाठी पंतप्रधान इमरान खान जबाबदार असल्याचा आरोप पाकिस्तानच्या दोन प्रमुख विरोधी पक्षांनी केला आहे. भारताशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न करताना इमरान खान यांनी घाई दाखविल्यानेच ही परिस्थिती उद्भवल्याचे या पक्षांनी म्हटले.
परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीचा प्रस्ताव ठेवण्यापूर्वी इमरान खान यांनी होमवर्क करायला हवे होते, असा टोलाही विरोधकांनी मारला. इमरान खान यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून दहशतवाद आणि काश्मीरसारख्या मुद्यासह संबंध सुरळीत करण्यासारख्या आव्हानात्मक मुद्यांवर पुन्हा द्विपक्षीय चर्चा सुरू करण्याचा आग्रह केला होता. या महिन्यात न्यूयॉर्क येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या पार्श्वभूमीवर विदेशमंत्री सुषमा स्वराज आणि पाकिस्तानचे विदेश मंत्री महमूद कुरेशी यांच्यात द्विपक्षीय बैठक घेण्याला भारताने यापूर्वी सहमती दर्शविली होती. जम्मू-काश्मिरात तीन पोलिसांची हत्या आणि काश्मिरी अतिरेकी बुरहान वानी याची प्रतिमा उजळ करणारे डाक तिकीट जारी करून पाकिस्तानने आपला खरा चेहरा दाखवून दिला. एकीकडे संबंध सुरळीत करण्याची भाषा आणि दुसरीकडे दहशतवादाचे समर्थन या दुटप्पी भूमिकेचा निषेध करीत भारताने शुक्रवारी ही बैठक रद्द करण्याची घोषणा केली.  
परराष्ट्र मंत्र्यांच्या स्तरावर चर्चेला होकार दिल्यानंतर भारताने दहशतवादी घटनांचा निषेध करीत बैठक रद्द करण्याचे पाऊल उचलल्यामुळे पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवाज (पीएमएल-एन) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने (पीपीपी) इमरान खान यांच्या तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाच्या सरकारला जबाबदार धरले असल्याचे वृत्त डॉन या दैनिकाने दिले आहे.
 
सरकारची तयारी नव्हती-पीएमएल
माजी विदेशमंत्री आणि पीएमएल-एनचे खासदार ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी इमरान खान यांच्यावर टीका करताना सरकारच पहिल्या दिवासापासूनच चर्चेसाठी तयार नव्हते असे प्रतीत होते. पाकिस्तान चर्चेसाठी यापूर्वीही तयार होता. आम्ही दोन देशांचे संबंध सामान्य करण्याच्या विरोधात नाही, मात्र पाकिस्तानने आपली प्रतिष्ठा कायम राखायला हवी, असे स्पष्ट केले. पीपीपीचे उपाध्यक्ष शेरी रहमान म्हणाले की, इमरान खान यांच्या सरकारने चर्चेसाठी भारताला अनुकूल करण्यापूर्वी पूर्ण होमवर्क करायला हवे होते.