इराणमध्ये दर सहा तासांत एकाला फाशी!

फाशीची शिक्षा द्यावी की न द्यावी? कोणत्या कारणावरून द्यावी? की मानवतेच्या कारणावरून फाशीची शिक्षा कायमची रद्दच करण्यात यावी?.. या प्रश्नावरुन संपूर्ण जगात मतभेद आहेत. काही देशांचं म्हणणं आहे, अपवादात्मक परिस्थितीत म्हणजे उदाहरणार्थ, ज्या गुन्हेगारांनी अतिशय गंभीर गुन्हा केला आहे, देशाविरुद्ध कट रचला आहे, अशा गुन्हेगारांना फाशीच द्यायला हवी. काही देशांचं आणि मानवतावाद्यांचं म्हणणं आहे, ‘गुन्हेगारांनी’ चूक करणं समजू शकतं; पण तीच चूक सरकार कसं काय करू शकतं? एखाद्याचा थेट जीवच कसा काय घेऊ शकतं? भले गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगाराला कठोर शिक्षा, आजन्म कारावास दिला जावा; पण आजच्या काळात फाशीची शिक्षा कुठेच बसत नाही. काही देशांचं म्हणणं आहे, गुन्हेगारांनी ‘काहीही’ केलं तरी ते कसं खपवून घ्यायचं? त्यांना आणि इतरांना धाक बसावा म्हणून फाशीची शिक्षा असायलाच हवी.. तरीही सर्वसाधारणपणे बऱ्याच देशांत आता फाशीची शिक्षा फारच अपवादानं दिली जाते, कायद्यानंच ती रद्द करण्यात आली आहे.

ज्या देशांमध्ये फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे, त्यातल्या इराणसारख्या देशांमध्ये काय चित्र आहे? अलीकडे, म्हणजे गेल्या आठवड्यात इराणमध्ये तीन जणांना फासावर लटकवण्यात आलं; पण याहून धक्कादायक बाब म्हणजे इराणमध्ये सध्या लोकांना फासावर चढवण्याची जणू काही स्पर्धाच लागली आहे. त्यामुळे इराणला ‘फाशीचं मशीन’ म्हटलं जात आहे, इतका हा वेग मोठा आहे. गेल्या १०-१२ दिवसांत सरासरी प्रत्येक सहा तासांत एक व्यक्तीला फासावर लटकवलं गेलं आहे. खुद्द इराण ह्यूमन राइट्सच्या अहवालात ही आकडेवारी देण्यात आली आहे. नेमके किती लोक फासावर चढले, याची खरी आकडेवारी अजून गुलदस्त्यातच आहे. यासंदर्भात काही इराणी अभ्यासकांचं म्हणणं आहे, दर सहा तासाला नव्हे, त्यापेक्षाही कमी काळात जास्त लोकांना इथे लोकांना फाशी दिली जाते. 

अहवालाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या दहा दिवसांत इराणमध्ये ४३ लोकांना फाशीची शिक्षा देण्यात आली. त्यात अल्पसंख्याक बलूच समुदायाच्या लोकांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. केवळ २०२३ या वर्षात, म्हणजे जानेवारी २०२३पासून केवळ काही दिवसांतच इराणमध्ये तब्बल दोनशे लोकांना फासावर लटकवण्यात आलं. इराण मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालात ही धक्कादायक माहिती देण्यात आली आहे. इराणमध्ये इतक्या लोकांना फाशी देण्यात आली; पण त्यातल्या केवळ दोघांच्याच फाशीची माहिती सार्वजनिक करण्यात आली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अनेकांना तर खुलेआम फाशी देण्यात आली. मात्र सरकारी आकडेवारीत त्याचा साधा उल्लेखही नाही! 

इराणमध्ये अमली पदार्थविरोधी कायदा अतिशय कडक आहे. या कायद्यात सापडलेल्यांना फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद इराणमध्ये आहे. त्यामुळे फासावर चढवलेल्या बहुतेकांवर हेच आरोप लावण्यात आले आहेत. मात्र, जाणकारांच्या मते ज्यांना फासावर लटकवलं जात आहे, त्यात अमली पदार्थ कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेले लोक फारच थोडे असावेत. त्याऐवजी या कायद्याचा ‘आधार’ घेऊन, कागदोपत्री ड्रग्जविरोधी कायद्याचे गुन्हेगार दाखवून, जे लोक हिजाबविरोधी आंदोलनात सामील झाले आहेत, त्यांना कायमचं संपवण्याचं कुटील कारस्थान इराण सरकारनं रचलं आहे. 

हिजाबच्या कायद्याचं उल्लंघन केलं, हिजाब घातला नाही म्हणून १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी महसा अमिनी या तरुणीचा पोलिसांनी छळ करून तिला ठार मारलं होतं. त्या दिवसापासून इराणमध्ये हिजाबविरोधी आंदोलन पेटलं आहे. हे आंदोलन शमवण्यासाठी इराण सरकार साम, दाम, दंड, भेद या साऱ्या नीतीचा कठोरपणे अवलंब करीत आहे. दंडुक्याच्या, शस्त्रांच्या धाकानंही जनता बधत नाही म्हटल्यावर इराण सरकार फारच सैरभैर झालं आहे. त्यामुळे आंदोलकांना थेट फासावरच चढवण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे. 

१६ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२२ या केवळ साडेतीन महिन्यांत इराणनं तब्बल सहाशे लोकांना फासावर लटकवलं. त्यात लहान मुलांचाही समावेश होता आणि जवळपास हे सारेच हिजाबविरोधी आंदोलक होते. अमली पदार्थविरोधी कायद्याखाली आंदोलकांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना फासावर लटकवण्याचा पाशवी खेळ इराण सरकार करीत आहे, असा इराणच्या नागरिकांचाही आरोप आहे.

मुलांच्या गळ्यातही फाशीचा फास! 
सज्ञान नसलेल्या व्यक्तींना फाशी देऊ नये, याबाबतच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या करारावर इराणनं सह्या केल्या असल्या तरी या कराराला त्यांनी धाब्यावर बसवलं आहे. ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या मते इराणमध्ये नऊ वर्षांवरील मुली आणि १५ वर्षांवरील मुलांना सर्रास फाशी दिलं जाते; पण आता तर या नियमांनाही इराणनं कचऱ्याची टोपली दाखवली आहे. शेकडो मुलांना इराणमध्ये आजवर फासावर लटकावण्यात आलं आहे.