कांदा निर्यातबंदीमुळे नेपाळच्या डोळ्यात पाणी, कांद्याचे भाव गगनाला भिडले

नेपाळमध्ये काही दिवसांपूर्वी 20-30 रुपयांनी विकला जाणारा कांदा, सध्या 150 रुपये प्रति किलो दरापर्यंत विकला जात आहे. अनेक ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी आणि काळाबाजार सुरू केला आहे.

ठळक मुद्देनेपाळमध्ये काही दिवसांपूर्वी 20-30 रुपयांनी विकला जाणारा कांदा, सध्या 150 रुपये प्रति किलो दरापर्यंत विकला जात आहे. अनेक ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी आणि काळाबाजार सुरू केला आहे.

मुंबई - केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यात बंदी घोषित केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी याचा विरोध केला आहे. कांदा उत्पादकांना याचा जबर फटका बसणार असल्यानं महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेत्यांसह भाजपातील नेत्यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. मात्र, भारताने कांदा निर्यातबंदी केल्याने नेपाळच्या डोळ्यात पाणी आल्याचे दिसून येते. कारण, शेजारील नेपाळमध्ये कांद्याच्या किंमतीने उच्चांक गाठल्याचे दिसून येते.

नेपाळमध्ये काही दिवसांपूर्वी 20-30 रुपयांनी विकला जाणारा कांदा, सध्या 150 रुपये प्रति किलो दरापर्यंत विकला जात आहे. अनेक ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी आणि काळाबाजार सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे आगामी काही दिवसांत कांद्याच्या किंमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. दक्षिण भारतातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश भारत आहे. त्यामुळे, शेजारील नेपाळ, श्रीलंका, बांग्लादेश आणि मलेशिया हे देश भारतीय कांदा उत्पादनावर अवलंबून आहेत. 

नेपाळी न्यूज वेबसाईट कांतिपूरच्या एका वृत्तानुसार, काठमांडू येथील हरित सामूदायिक कृषि बाजार तीनकुनेमामध्ये गुरुवारी सकाळी अनेक भाजीविक्रेत्यांनी 150 रुपये प्रति किलो रुपयांनी कांद्याची विक्री केली. ठोक बाजारातून दुकानदार हा कांदा 70 रुपये प्रति किलो दराने विकत घेत आहेत. त्यानंतर, किरकोळ बाजारात 120 ते 150 रुपये किलो दराने विक्री होत आहे. भारत सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्यामुळे नेपाळमध्ये कांद्याच्या किंमतीत दैनंदिन वाढ होताना दिसत आहे. 

राज्यातील शेतकरी संघटना नाराज

भाजपाचा मित्रपक्ष असलेल्या रयत क्रांती संघटनेने सरकारच्या कांदा निर्यात बंदी निर्णयाविरोधात आंदोलन पुकारलं होतं. तर, विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कांदा निर्यातीवरील बंदी मागे घेण्याची मागणी करत, केंद्र सरकारला घरचा अहेर दिला आहे. 
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना धक्कादायक आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्र लिहून पियुष गोयल यांच्याकडे कांदा निर्यातबंदी हटविण्याची मागणी केली आहे. तसेच, यापूर्वीही आपलं फोनवरुन संभाषण झालं होतं. मला आशा आहे की, आपण लवकरच योग्य निर्णय घ्याल, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. 

उदयनराजे भोसलेंनीही केली मागणी

भाजपा खासदार उदयनराजे भोसले यांनीही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली आहे. या पत्रात त्यांनी म्हटलं आहे की,'केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाने सरकारला दिलेला कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव हा कोरोनाच्या संकटकाळात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना धक्कादायक आहे. बाजारातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींच्या आधारावर केंद्र सरकारने केलेली निर्यात बंदी ही शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. तरी केंद्र सरकारने या निर्यात बंदीचा निर्णय तात्काळ मागे घेवून शेतकऱ्याना दिलासा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केंद्राकडे केली आहे.

कांद्याचे दर पडले

नाशिक जिल्ह्यात लासलगाव बाजार समितीत मंगळवारी सकाळी केवळ तीन ट्रॅक्टर कांद्याचा लिलाव झाला. क्विंटलचे दर १,२८० ते २२०० रूपयांपर्यंत घसरल्याने शेतकऱ्यांनी लिलाव बंद पाडले. त्यानंतर लिलाव झाले नाही. पिंपळगाव बाजार समितीत २१ हजार क्विंटल आवक झाली. सरासरी भाव २,३१५ जास्तीत जास्त २,९०० तर कमीतकमी १५०० जाहीर झाला. सोमवारच्या तुलनेत मंगळवारी पिंपळगाव बाजार समितीत १,०९० रूपयांची घसरण झाली. त्यामुळे दुपारी शेतकऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद पाडले. अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने कांद्याच्या भावात ५०० रुपयांची वाढ होऊन बाजारभाव ३,४०० रुपये पुकारण्यात आले. त्यानंतर लिलाव झाले. सरासरी भाव २,९०० रुपये जाहीर झाला होता.

फेरविचाराची सरकारची ग्वाही

केंद्र सरकारने आकस्मिकपणे कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर केली. त्यावर महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक भागात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली व विविध राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्याशी संपर्क करून केंद्र सरकारला या प्रतिक्रियेबाबत अवगत करण्याची विनंती केली. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतल्यानंतर ते म्हणाले की, कांदा निर्यातबंदीचा प्रस्ताव केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयातर्फेबाजारातील वाढत्या किमतीच्या आधारावर आला आहे. या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय आणि ग्राहक संरक्षण मंत्रालय या तिन्ही मंत्रालयांशी चर्चा करून आम्ही निर्यातबंदीचा फेरविचार करू. एकमत झाल्यास याबाबतीत पुनर्निर्णय घेऊ, असे गोयल यांनी सांगितले. - शरद पवार, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री