संयुक्त राष्ट्र संघातील 'हिडन व्हेटो' वापरावरुन भारताने फटकारलं

जैश-ए-मोहम्मद संघटनेचा म्होरक्या मसुद अजहरला संयुक्त राष्ट्र संघ समितीच्या दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्यास चीनने केलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभुमीवर भारताने 'हिडन व्हेटो'चा वापर करण्यावरुन फटाकरलं आहे

ऑनलाइन लोकमत - 

वॉशिंग्टन, दि. १५ - जैश-ए-मोहम्मद संघटनेचा म्होरक्या मसुद अजहरला संयुक्त राष्ट्र संघ समितीच्या दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्यास चीनने केलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभुमीवर भारताने 'हिडन व्हेटो'चा वापर करण्यावरुन फटाकरलं आहे. दहशतवाद्यांना यादीत न टाकण्यामागचं कारण संयुक्त राष्ट्र संघातील सदस्यांना सांगितलं जात नाही. याची जबाबदारी घेण्यात यावी अशी मागणीदेखील भारताने संयुक्त राष्ट्र संघाकडे केली आहे. 

 

दहशतवादी संघटना अल कायदा, तालीबान आणि आयसीस यांच्याविरोधात कारवाई करण्यासाठी एकमत होण्याची तसंच नाव गुप्त ठेवण्याच्या संयुक्त राष्ट्र संघ समितीच्या प्रक्रियेवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. एकमत होण्याच्या तसंच नाव गुप्त ठेवण्याच्या प्रक्रियेमुळे विश्वासार्हता कमी होत आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन यांनी सुरक्षा परिषदेच्या चर्चेदरम्यान आपलं हे मत मांडलं.

 

संयुक्त राष्ट्र संघ समितीत असणा-या 15 सदस्यांकडे आता 'व्हेटो' अधिकार आहे असं सांगत सय्यद अबरुद्दीन यांनी मसुद अजहरला संयुक्त राष्ट्र संघ समितीच्या दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्यास चीनने केलेल्या विरोधावर टीका केली. 15 सदस्य वगळता इतर कोणालाच मसुद अहजरच्या नावाला कोणी विरोध केला याची माहिती देण्यात आली नाही असं चीनचं नाव न घेता सय्यद अकबरुद्दीन यांनी प्रश्न उपस्थित केला. 

संयुक्त राष्ट्राच्या सामान्य सदस्यांना दहशतवाद्यांना यादीत का टाकण्यात आलं नाही याची कधीच माहिती देण्यात येत नाही. दहशतवादाशी लढा देण्यासाठी मंजुरी समितीने विश्वास निर्माण करण्याची गरज आहे. 'व्हेटो' अधिकार वापरल्याने चुकीचा समज निर्माण होतं असल्याचं सय्यद अकबरुद्दीन बोलले आहेत. 

 

पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने जैश-ए-मोहम्मदचा म्होरक्या मसुद अजहरचं नाव दहशतवाद्यांच्या यादीत टाकण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघ समितीला पत्र पाठवलं होतं. भारताने संयुक्त राष्ट्र संघ समिती 1267कडे पत्राद्वारे औपचारिक विनंती केली होती. मात्र  चीनने चीनने प्रतिबंध करण्याचा  (व्हेटो) अधिकार वापरत विरोध केला होता. चीनने केलेल्या विरोधावर भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. चीनने केलेला विरोध हा फक्त तांत्रिक आधारावर घेतला गेला असून अनाकलनीय असल्याची टीका भारताने केली होती. 

 

संयुक्त राष्ट्र समितीच्या पाच सदस्यांकडे (व्हेटो) प्रतिबंध करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये चीनचादेखील समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा समितीत पाच कायम सभासद राष्ट्रे (अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, रशिया, चीन, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स) आहेत. त्या प्रत्येकास हा खास अधिकार या संघटनेच्या सनदेने दिलेला आहे.