कॅनडाच्या ४१ अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्यास सांगितलं, अमेरिकेनं व्यक्त केली चिंता 

कॅनडाने त्यांच्या ४१ अधिकाऱ्यांना सहकुटुंब मायदेशी परत बोलावले. याबाबत अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली आहे.

खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येनंतर भारत आणि कॅनडामधील संबंध बिघडले आहेत. अलीकडेच भारत सरकारने कॅनडाच्या ४१ अधिकाऱ्यांना (डिप्लोमॅट) भारत सोडण्याचा आदेश दिला.  यानंतर कॅनडाने त्यांच्या ४१ अधिकाऱ्यांना सहकुटुंब मायदेशी परत बोलावले. याबाबत अमेरिकेने चिंता व्यक्त केली आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले, "कॅनडाचे परराष्ट्र खात्याचे अधिकारी भारतातून निघून गेल्याने आम्ही चिंतेत आहोत. मतभेद दूर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची गरज आहे. आम्ही भारत सरकारला कॅनडाच्या राजनैतिक उपस्थितीच्या अभावावर जोर देऊ नये आणि कॅनडामध्ये सुरू असलेल्या तपासात सहकार्य करण्याची विनंती केली आहे." याशिवाय, अमेरिकेने १९६२ च्या 'व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन'चा उल्लेख करत भारताने याचे पालन करावे, असेही म्हटले आहे.

दरम्यान, अलीकडेच भारत सरकारने कॅनडाच्या ४१ अधिकाऱ्यांना भारत सोडण्याचा आदेश दिला. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी एक निवेदन जारी करून म्हटले होते की, कॅनडाच्या सरकारने १९ ऑक्टोबरला अधिकाऱ्यांबाबत दिलेले विधान आम्ही पाहिले. भारतात कॅनडाचे अधिकारी जास्त आहेत, ते सतत आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करतात.

निवेदनात पुढे म्हटले की, नवी दिल्ली आणि ओटावा येथील अधिकाऱ्यांची संख्या समान करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही गेल्या महिन्यापासून कॅनडाशी याबद्दल बोलत आहोत. ही संख्या समान करण्यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतला. आम्ही आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन केले नाही, त्यामुळे त्यांच्या आरोपांचे खंडन करतो. भारताच्या निर्णयानंतर कॅनडाने आपल्या अनेक अधिकाऱ्यांना परत बोलावून घेतले आहे. 

भारत-कॅनडा यांच्यातील वादाचे कारण काय?
खालिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जरची या वर्षी जूनमध्ये सर्रे शहरातील एका गुरूद्वारात हत्या करण्यात आली. या हत्येनंतर कॅनडात राहणाऱ्या खालिस्तानी समर्थकांनी कॅनडा सरकारवर दबाव आणण्यास सुरूवात केली. त्यांचे म्हणणे होते की, या हत्येमागे भारताचा हात आहे. यानंतर सप्टेंबरमध्ये कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी संसदेत येत निज्जर यांच्या हत्येचा आरोप भारतावर केला. तसेच, ओटावामधील भारताच्या वरिष्ठ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देश सोडण्याचे आदेश दिले. यानंतरच भारत आणि कॅनडा यांच्यातील तणाव वाढण्यास सुरूवात झाली.