भारताच्या मित्राला मध्यस्थीत यश येणार?; अन्यथा चीनसोबतचा तणाव पुन्हा वाढणार

या वाटाघाटीमध्येही LACवरील वादाचे निराकरण झाले नाही, तर दोन्ही देशांमधील राजनैतिक तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचू शकतात.

लडाखमधील LACवर झालेल्या रक्तरंजित संघर्षानंतर भारत अन् चीनमधील तणाव विकोपाला पोहोचला आहे. चीनच्या आक्रमकपणाला भारतानंही जशास तसं उत्तर देण्याची तयारी चालवली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर वास्तविक नियंत्रण रेखे(LAC)वर सुरू असलेल्या तणावात मॉस्कोमध्ये होणाऱ्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची (एससीओ) बैठक भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधांसाठी निर्णायक ठरू शकते. दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी रशिया मॉस्को येथे भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या वाटाघाटीमध्येही LACवरील वादाचे निराकरण झाले नाही, तर दोन्ही देशांमधील राजनैतिक तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचू शकतात.

वस्तुतः लष्करी व मुत्सद्दे पातळीवर अनेक फे-या बोलूनही चीनच्या वृत्तीमुळे हा वाद मिटला नाही. जयशंकर एससीओच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीला येणार आहेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या चिनी समकक्ष वांग यी यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. एलएसी वादावर चीनकडून काही ठोस पुढाकार घेण्याची भारताची अपेक्षा आहे. हे निश्चित आहे की, जर या बैठकीवर सहमती झाली, परंतु त्यामध्ये काहीही सकारात्मक तोडगा निघू शकला नाही तर दोन्ही देशांमधील मुत्सद्दी व सैनिकी पातळीवरील संघर्ष शिगेला पोहोचतील. भारत सतत चीनला तसा निरोप देत आहे.

गेल्या आठवड्यात चीनला वरच्या स्तरावरून भारतानं दोन मोठे संदेश दिले आहेत. सीडीएस बिपीन रावत म्हणाले की, हा वाद मिटविला नाही तर भारत लष्करी कारवाईचा पर्याय वापरू शकतो. तर परराष्ट्रमंत्र्यांनी 1962नंतर लडाखमधील अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थितीचा उल्लेख केला. भारत आपल्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करेल, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. हा प्रत्यक्ष चीनला संदेश असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. भारताचा संयम सातत्याने कमी होत आहे. आतापर्यंत 106 अॅप्सवर बंदी घालून भारताने आणखी 225 अॅप्सची यादी तयार केले आहेत. जयशंकर-वांग यी यांच्यात होणाऱ्या चर्चेत कोणताही तोडगा न निघाल्यास भारत या योजनेची भारत जलद अंमलबजावणी करेल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम 
जयशंकर-वांग यी यांची भेट 9 ते 11 सप्टेंबरदरम्यान होऊ शकते. या बैठकीत भारत आपल्या जुन्या भूमिकेवर ठाम राहील. सीमा विवादात वाटाघाटी करण्यापूर्वी चीनने एलएसीवरील आपले स्थान पूर्ववत करावे, अशी भारताची इच्छा आहे. लष्करी व मुत्सद्दी पातळीवरील चर्चेत चीन यास सहमती देत ​​आहे, परंतु जमिनीवर झालेल्या चर्चेदरम्यान झालेल्या कराराचे पालन करीत नाही.