खिंडीत गाठले! भारताने चीनच्या दुखऱ्या नसीवरच बोट ठेवले; ड्रॅगनचा श्वास कोंडला

चीनविरोधात हाँगकाँगमध्ये हिंसक आंदोलनांवर चीनने सुरक्षा कायदा संसदेत मांडला आहे. यावर हाँगकाँगमध्ये आगडोंब उसळला आहे.

नवी दिल्ली : चीनला धडा शिकविण्यासाठी भारताने चारही बाजुंनी घेरण्यासास सुरुवात केली असून केवळ 59 अॅप बॅन करताच चीनची भंबेरी उडाली आहे. याचबरोबर चिनी कंपन्यांना हायवे प्रकल्पांमध्ये बंदी, सरकारी टेलिकॉम कंपनी-रेल्वेने रद्द केलेली कंत्राटे यामुळे चीन आता नामोहरम होऊ लागला आहे. अशातच भारताने आता जागतिक स्तरावरही चीनविरोधात आवाज उठविण्यास सुरुवात केली असून दुखऱ्या नसीवरच बोट ठेवल्याने ड्रॅगनची पुरती कोंडी झाली आहे. 

भारताने पहिल्यांदाच हाँगकाँगबाबत भाष्य केले आहे. आजपर्यंत भारताने यावर चकार शब्दही काढला नव्हता. बुधवारी जिनेव्हामध्ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेमध्ये (UNHRC) भारताने सांगितले की हाँगकाँगमध्ये स्पेशल अॅडमिनिस्ट्रेशन रिजन बनविणे चीनचा घरगुती प्रश्न आहे. मात्र, भारत तेथील सध्याच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. आम्ही गेल्या काही महिन्यांमध्ये हाँगकाँगबाबत चिंता व्यक्त करणारी वक्तव्ये ऐकली आहेत. आम्हाला आशा आहे की, संबंधित पक्ष या गोष्टींची काळजी घेतील आणि यावर योग्य, निष्पक्ष तोडगा काढतील, असे संयुक्त राष्ट्रामधील भारताचे स्थायी सदस्य राजीव चंदर यांनी म्हटले आहे. 

भारताने हे भाष्य मानवाधिकार स्थितीवर होणाऱ्या चर्चेवेळी केले. याआधी कधीही भारताने हाँगकाँगच्या मुद्द्यावर भाष्य केले नव्हते. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनने केलेले अतिक्रमण आणि गेल्या महिन्यात गलवान घाटीमध्ये 20 जवानांना आलेले हौतात्म्य यानंतर ही प्रतिक्रिया भारताकडून आलेली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून लडाखमध्ये चीनसोबत तणावाचे वातावरण आहे. 

काय आहे प्रकरण?
चीनविरोधात हाँगकाँगमध्ये हिंसक आंदोलनांवर चीनने सुरक्षा कायदा संसदेत मांडला आहे. यावर हाँगकाँगमध्ये आगडोंब उसळला आहे. शिन्हुआने सांगितले की, चीनी संसदेमध्ये कामकाज सुरु होण्याआधीच्या बैठकीत राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हाँगकाँगमध्ये विशेष प्रशासनिक व्यवस्था, कायदा लागू करणे आणि तेथे सरकारची यंत्रणा लागू करण्यासाठी विधेयकाला अजेंड्यावर ठेवण्यात आले आहे. या कायद्याद्वारे परकीय राष्ट्रा्ंचा हस्तक्षेप, दहशतवाद आणि देशद्रोही कारवायांवर प्रतिबंध लादण्यात येणार आहेत. यामध्ये सरकार पाडण्याच्या प्रयत्नांनाही आणण्य़ात आले आहे. एक देश, दोन यंत्रणा यानुसार १९९७ ला हाँगकाँग चीनच्या ताब्यात गेला होता. याद्वारे हाँगकाँगला विशेष अधिकार मिळाले आहेत. यामध्ये न्यायव्यवस्था आणि नागरिकांना स्वातंत्र्याचे अधिकार आहे. ही व्यवस्था २०४७ पर्यंत कायम राहणार आहे. 

अन्य महत्वाच्या बातम्या...

मोठी डील! चीनविरोधात लढण्यासाठी रशिया भारताला देणार 33 लढाऊ विमाने

सरकारी बँकेत नोकरीची मोठी संधी सोडू नका; 1850 जागांवर भरती

लॉकडाऊनमध्ये सरकारी नोकऱ्यांचा पाऊस! ग्रामीण बँकांमध्ये बंपर भरती; IBPS द्वारे करा अर्ज

गावाकडे चला! SBI मध्ये नोकरीची मोठी संधी; 25000 रुपयांपर्यत पगार

महाराज खूश पण मंत्रिमंडळ विस्तारावरून उमा भारती 'कोपल्या'; ज्योतिरादित्यांच्या भात्यात 14 मंत्री

FD पेक्षाही जास्त व्याज देणार; केंद्र सरकारची 'अफलातून' योजना लाँच

OMG! पॉझिटिव्ह रिपोर्ट दुसरीचाच; तरुणीला तीन दिवस कोरोना बाधितांसोबत 'डांबले'

ज्योतिरादित्य शिंदे काँग्रेसला दुसरा मोठा झटका देणार; शिवराजसिंहांचीही डोकेदुखी वाढणार