भारताला 'मित्राने' दिला झटका, रशियाच्या 'या' आडमुठ्या निर्णयामुळे अडकले तेलाचे ७ टँकर्स

रशियाने एका ठराविक गोष्टीचा आग्रह धरला असून भारताने त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे

India Russia Oil Tankers: भारतीय चलनाचा वापर जगभरातील जास्तीत जास्त देशांच्या व्यापारातील देवाणघेवाणीसाठी व्हावा असा प्रयत्न गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. भारताशेजारील काही देशांनी यास होकारही दर्शवला आहे. मात्र याच दरम्यान, भारताचे 'मित्र'राष्ट्र असलेल्या रशियाने भारताला झटका दिला आहे. रशियन सरकार चीनी चलनाचा आग्रह धरत असल्याने तेल टँकर्सच्या देयकाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. भारत सरकारने सरकारी रिफायनर्सना रशियन तेल खरेदीवर पैसे देण्यासाठी चीनी चलन वापरण्याची परवानगी देऊ इच्छित नाही असे सांगितले आहे. एका अहवालात आलेल्या या नव्या माहितीमुळे भारत-रशिया वाद पेटण्याची शक्यता आहे.

एवढा गोंधळ का?

युक्रेन युद्धामुळे काही पाश्चात्य देशांनी रशियाकडून तेल आयात करण्यावर बंदी घातली आहे. तेव्हापासून सवलतीच्या दराचा फायदा घेत भारत रशियन तेलाचा मोठा आयातदार बनला आहे. युनायटेड स्टेट्स आणि युरोपियन युनियनने रशियन तेलाची किंमत निश्चित केल्यावर हा मुद्दा समोर आला. दोघांनी रशियन तेलावर प्रति बॅरल $60 किंमत मर्यादा निश्चित केली होती. या मर्यादेमुळे रिफायनर्सना रशियासोबत त्यांचा व्यवसाय सेटल करण्यात अडचणी येत आहेत. ही मर्यादा लक्षात घेता, खरेदीदार एमिराती दिरहामसारख्या पर्यायांकडे वळले आहेत. पण वृत्तसंस्था रॉयटर्सने म्हटले आहे की भारत सरकारच्या अनिच्छेमुळे किमान सात तेल शिपमेंटचे पैसे दिले गेले नाहीत. वाद असूनही, रोझनेफ्टसारख्या काही रशियन कंपन्या भारतीय रिफायनर्सना तेल पुरवत आहेत.

सप्टेंबरपासून पेमेंट अडकले...

जुलैमध्ये, असे वृत्त आले की भारतीय रिफायनर्सनी काही रशियन तेल पेमेंटसाठी चीनी युआन वापरण्यास सुरुवात केली. तर बहुतांश तेल खरेदीचे पेमेंट डॉलर आणि दिरहममध्येच केले जात आहे. रॉयटर्सने अर्थ मंत्रालयाच्या दोन अधिकार्‍यांचा हवाला देत म्हटले आहे की भारत सरकारने पेमेंटसाठी युआन वापरण्यात अस्वस्थता व्यक्त केली आहे. प्रभावित रिफायनर्सच्या अधिकार्‍यांनी नमूद केले की किमान सात शिपमेंटचे पेमेंट अद्याप प्रलंबित आहे, त्यापैकी काही सप्टेंबरच्या उत्तरार्धापासून थकबाकीदार आहेत.

रशियाकडून चीनी चलन युआनचा आग्रह

सरकारने सरकारी मालकीच्या रिफायनर्सना युआन वापरणे थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र भारत हे मान्य करणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, जरी बंदी नसली तरी सरकार अशा व्यापाराला प्रोत्साहन देत नाही किंवा सुविधा देत नाही. भारतीय रिफायनर्सनी खरेदी केलेले बहुतेक तेल रशियन व्यापाऱ्यांकडून येते, काही रशियन कंपन्यांकडून थेट खरेदी केले जाते. व्यापारी दिरहममध्ये व्यवहार करू इच्छितात परंतु रशियन कंपन्या युआनचा आग्रह धरत आहेत.