देशाचे एक लाख कोटी वाचणार!

आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताला यापूर्वी नशिबाने कधीही एवढी साथ दिली नव्हती. यंदा जागतिक बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या किमती गडगडून निम्म्यावर आल्याने आणि कोळसा

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताला यापूर्वी नशिबाने कधीही एवढी साथ दिली नव्हती. यंदा जागतिक बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या किमती गडगडून निम्म्यावर आल्याने आणि कोळसा, सोने, पोलाद इत्यादी वस्तूंचे दरही कमी झाल्याने देशाचे सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचणार आहे. तेलाच्या किमती वर्षअखेरपर्यंत ५० डॉलर प्रति बॅरलच्या खालीच राहिल्या तर परकीय चलनाची बचत याहूनही जास्त झालेली असेल.
मोदी सरकारवरील अनुदानाचा बोजाही यंदा १५ हजार कोटी रुपयांनी हलका होणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत खनिज तेलाचे दर एक डॉलरने कमी झाले की सरकारचा तेल आयातीचा खर्च वर्षाला ६,५०० कोटी रुपयांनी वाचतो आणि अनुदानाचा खर्चही ९०० रुपयांनी कमी होतो हे लक्षात घेता सरकारवर नशिबाची आणखी खैरात व्हायलाही वाव आहे.
वित्त मंत्रालयाच्या सूत्रांनुसार, फक्त तेलाच्या किमती उतरल्यानेच ८५ हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत; तसेच कोळसा, पोलाद व सोने स्वस्त झाल्याने आणखी १५ हजार रुपयांनी आयात खर्च कमी होणार आहे. इतर वस्तूंसोबत पोलादाची आयातही कमी झाली आहे व पोलादाच्या किमतीही उतरल्या आहेत. यंदा कोल इंडियाचे कोळशाचे उत्पादन कधी नव्हे ते एकदम १२ टक्क्यांनी वाढले असून, ते ५५० दशलक्ष टनापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. परिणामी, कोळशाची आयातही कमी झाली आहे.
सूत्रांनुसार हवामानावर अलनिनोचा विपरीत परिणाम झाला असला तरी देशात मंदावलेल्या मान्सूनने पुन्हा जोर धरल्याने शेती, मत्स्योद्योग व वनउत्पादन या क्षेत्रांचा विकासदर ३ टक्क्यांवर पोहोचण्याची आशा आहे. गेल्या वर्षी या क्षेत्रांचा जेमतेम १ टक्का विकास झाला होता. या क्षेत्रांनी वास्तवात एवढा विकास केला तर सरकारच्या अपेक्षेनुसार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) वृद्धीही ८ टक्के एवढी होईल. रिअल इस्टेट, वीज आणि पोलाद या उद्योगांमध्ये अजूनही मंदी आहे व तेथे जोम यायला वेळ लागेल, असे वित्तमंत्री अरुण जेटली म्हणत असले तरी खरिपाचे विक्रमी उत्पादन व त्यातून ग्रामीण व अर्धनागरी भागात नवी चालना येणार असल्याने देशाची अर्थव्यवस्था पुन्हा बाळसे धरण्याची लक्षणे दिसू लागतील, अशी अपेक्षा आहे.
काळ्या सोन्याची कृपा सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ‘ओपेक’ संघटनेतील देशांनी खनिज तेलरूपी ‘काळे सोने’ अधिक काढल्याने, अमेरिकेत सेल गॅसचे उत्पादन वाढल्याने आणि इराणकडूनही उत्पादन वाढीची अपेक्षा असल्याने तेलाच्या किमती कमी झाल्या आहेत. यंदा १ एप्रिल ते ६ आॅगस्ट या काळात जागतिक बाजारात तेलाच्या किमती बॅरलला सरासरी ५८ डॉलर एवढ्या राहिल्या. आता तर ही किंमत आणखी कमी होऊन बॅरलला ४९ डॉलरवर आली आहे. सरकारने अर्थसंकल्प तयार करताना संपूर्ण वर्षभर तेलाची किंमत बॅरलला ७० डॉलर राहील, असे गृहीत धरले होते. वित्तीय वर्षाच्या राहिलेल्या आठ महिन्यांत तेलाची किंमत सरासरी ५५ डॉलरच्या आसपास राहिली तरी तेल आयातीचा खर्च ८५ हजार कोटी रुपयांनी कमी होईल.