पाकिस्तानी घराघरात पुन्हा लागणार भारतीय टीव्ही मालिका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 18, 2017 05:01 PM2017-07-18T17:01:40+5:302017-07-18T17:01:40+5:30
भारतीय टीव्ही मालिकांवर लावण्यात आलेली बंदी पाकिस्तानमधील न्यायालयाने उठवली आहे
Next
>ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 18 - भारतीय टीव्ही मालिकांवर लावण्यात आलेली बंदी पाकिस्तानमधील न्यायालयाने उठवली आहे. "तंत्रज्ञानामुळे देशांमधील अंतर कमी होत चाललं असून सर्वजण जवळ आले आहेत, अशावेळी तुम्ही विनाकारण कोणतीही बंधनं घालू शकत नाही", असं न्यायालयाने खडसावलं आहे. लाहोर उच्च न्यायालयात भारतीय टीव्ही मालिकांवर लावण्यात आलेल्या बंदीविरोधात याचिका करण्यात आली होती. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आपलं मत मांडलं, तसंच बंदी उठवली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी चाहत्यांना पुन्हा एकदा भारतीय मालिका पाहता येणार आहेत.
लाहोर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मन्सूर अली शाह यांनी स्पष्ट केलं की, "एखाद्या मालिकेतील मजकूर आक्षेपार्ह किंवा पाकिस्तानविरोधी असेल तर तुम्ही तो सेन्सर करु शकता. मात्र पुर्ण बंदी आणण्याची काही गरज नाही".
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेग्युलेटरी अॅथोरिटीने (PEMRA) बंदी मागे घेतली असून मालिकांचं प्रसारण करण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय मालिकांचं प्रसारण करण्यावर सरकारला काही आक्षेप नसताना, तुम्ही ते घेण्याचं काही कारण दिसत नाही असं सांगत लाहोर उच्च न्यायालयाने बंदी उठवली आहे.
गतवर्षी उरी हल्ल्यानंतर भारत - पाकिस्तानमधील संबंध ताणले गेले होते. यानंतर पेमराने ऑक्टोबर महिन्यात सर्व प्रकारच्या भारतीय मजकूरावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. अशा प्रकारची एक सूचनाच त्यांनी जारी केली होती.
पेमराच्या बंदी घालण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. पेमराला बंदी घालण्याचा कोणताही हक्क नसून पाकिस्तानच्या राज्यघटनेतही तशी तरतूद नाही असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. कारण भारतीय चित्रपट देशभरात प्रदर्शित होण्याची परवानगी दिली असली, तरी ते टीव्हीवर प्रसारित केले जाऊ शकत नाहीत असं सांगत याचिकाकर्त्याने सरकार आपल्या निवडीप्रमाणे देशभक्तीचा आव आणत असल्याचाही आरोप केला होता.
पेमराने भारतीय चित्रपटांवर घातलेली बंदी फेब्रुवारी महिन्यात उठवण्यात आली होती. मात्र टीव्ही मालिकांवरील बंदी कायम ठेवण्यात आली होती. भारतामध्ये पाकिस्तानी मालिका, अभिनेत्यांविरोधात भूमिका घेण्यात आल्यानेच पेमराने हा निर्णय घेण्यात आल्याचं पेमराच्या वकिलाने यावेळी सांगितलं होतं.