भारताची कॅनडाविरोधात मोठी कारवाई! 6 उच्चायुक्तांची हकालपट्टी, 5 दिवसांत सोडावा लागणार देश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 14, 2024 10:18 PM2024-10-14T22:18:47+5:302024-10-14T22:19:21+5:30
India Canada news: भारताने कॅनडाविरोधात मोठी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने कॅनडाच्या सहा उच्चायुक्तांची हकालपट्टी केली आहे. या अधिकाऱ्यांना १९ ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडावा लागणार आहे.
India Canada Diplomatic Row: भारताचे उच्चायुक्त आणि इतर उच्च अधिकाऱ्यांवर पुराव्यांविना करण्यात आलेले आरोप स्वीकारले जाणार नाही. यामुळे आमच्या उच्चायुक्तांची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, असे सांगत भारताने कॅनडाविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. भारतातील कॅनडाच्या दूतावासातील सहा उच्चायुक्तांना केंद्र सरकारने निलंबित केले आहे. या सहा अधिकाऱ्यांना १९ ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्यास सांगण्यात आले आहे. (GoI has decided to expel 6 Canadian diplomats They are to leave India by October 19)
ते सहा अधिकारी कोण?
प्रभारी उच्चायुक्त स्टीव्हर्ट रॉस व्हीलर, उप उच्चायुक्त पॅट्रिक हेबर्ट, फर्स्ट सेक्रेटरी मॅरी कॅथरीन जॉली, फर्स्ट सेक्रेटरी लॅन रॉस डेव्हिड ट्रायइट्स, फर्स्ट सेक्रेटरी एडम जेम्स, फर्स्टे सेक्रेटरी पाऊल ओरज्युअला यांची भारतातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे.
The Government of India has decided to expel 6 Canadian diplomats. They are to leave India by or before 11:59 PM on Saturday, October 19, 2024. MEA issues a press statement -
— ANI (@ANI) October 14, 2024
1. Stewart Ross Wheeler, Acting High Commissioner
2. Patrick Hebert, Deputy High Commissioner
3.… pic.twitter.com/PPO3aIk8pU
भारत कॅनडामधील वाद काय?
गेल्या काही वर्षात भारत आणि कॅनडातील संबंध ताणले गेले आहेत. खलिस्तानी हरदीप सिंह निज्जरला भारत सरकारने दहशतवादी घोषित केलेले होते. त्याची १८ जून २०२३ रोजी कोलंबियात एका गुरुद्वाराबाहेर गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती.
या हत्येमध्ये भारतीय गुप्तहेराचा सहभाग असल्याचा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी केला होता. तेव्हापासूनच भारत आणि कॅनडामधील संबंध ताण्यास सुरूवात झाली.
त्यानंतर कॅनडाने तेथील भारतीय दूतावासातील उच्चायुक्तांवरही यासंदर्भात आरोप केले होते. हे आरोप सरकारने फेटाळून लावले आहेत. भारतीय उच्चायुक्तालयातील अधिकाऱ्यांची सुरक्षा केली जाईल, या कॅनडातील सरकारच्या शब्दावर आम्हाला विश्वास नाही. त्यामुळे कॅनडातील भारतीय उच्चायुक्त आणि इतर अधिकाऱ्यांना परत बोलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे.