पॅरिस मसुद्यावर भारताचा आक्षेप

ग्लोबल वॉर्मिंग आटोक्यात ठेवण्यासाठी करावयाच्या अंतिम करारावर शिक्कामोर्तब होण्यापूर्वी देशांनी करावयाचे स्वेच्छा संकल्प, तसेच इतर अनेक बाबी संभाव्य अंतिम मसुद्यामध्ये समाविष्ट

पॅरिस : ग्लोबल वॉर्मिंग आटोक्यात ठेवण्यासाठी करावयाच्या अंतिम करारावर शिक्कामोर्तब होण्यापूर्वी देशांनी करावयाचे स्वेच्छा संकल्प, तसेच इतर अनेक बाबी संभाव्य अंतिम मसुद्यामध्ये समाविष्ट न केल्याबद्दल भारताने चिंता व्यक्त केली आहे. या मसुद्याबाबत भारत सहमत नसल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी म्हटले आहे.
पॅरिसमध्ये सुरू असलेल्या पर्यावरण परिषदेच्या चर्चेदरम्यान जावडेकर यांनी भारताचे आक्षेप नोंदवले. शुक्रवारी परिषदेचा अंतिम दिवस असून परिषदेत करावयाच्या करारावर अद्याप सहमती झालेली नाही.
पृथ्वीचे तापमान १.५ अंश सेल्सियसने कमी करण्यासाठी विकसित देशांनी आपल्या कार्बन उत्सर्जनामध्ये अधिक कपात करण्याची गरज असून विकसनशील देशांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीमध्येही वाढ केली पाहिजे.
प्रदूषणाची पातळी औद्योगिकरणापूर्वीची असली पाहिजे असे मत त्यांनी व्यक्त केले. जावडेकर म्हणाले की, राष्ट्रीय निर्धारित योगदान ही संकल्पना अभूतपूर्व असून त्यामुळे 186 देशांचा सहभाग निश्चित झाला असला तरी या संकल्पनेचा उल्लेखच संभाव्य मसुद्यामध्ये नाही.
पॅरिस परिषदेतील मंत्रीस्तरीय बैठकीनंतर तयार झालेला पहिला मसुदा जारी करण्यात आला असून भारताने यावर आक्षेप घेतला आहे. आर्थिक मुद्यांचा उल्लेख करून जावडेकर म्हणाले की, विकसित देशांनी याही बाबतीत निराशा केली. आपली जबाबदारी ते विकसनशील देशांवर ढकलत आहेत.
विकसित देश आर्थिक मदतीत वाढ तर करीत नाहीत, पण याबाबतची त्यांची दिशाही निश्चित नाही. पर्यावरण रक्षणाचे लक्ष्य व तत्त्वांमधील भेद यांना सारखेच महत्त्व असून एकाशिवाय दुसरा व्यर्थ आहे, पण विकसित देश हे विचारात घ्यायला तयार नाहीत.
२००९ मध्ये झालेल्या परिषदेत पृथ्वीचे तापमान २ अंशांनी कमी करण्याची चर्चा झाली. बेटे व कमी विकसित देश यांचे मत आहे की, हे निर्धारण किमान १.५ अंश तरी असावे. विकसित देशांनी यात पुढाकार घेतला नाही तर हे लक्ष्य गाठणे शक्य होणार नाही, असे मत भारतातील पर्यावरण तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. (वृत्तसंस्था)