ईशनिंदा कायद्याच्या पीडितांचा करणार बचाव

वादग्रस्त ईशनिंदा कायद्याखाली खटल्यांना सामोरे जात असलेल्या संशयितांपैकी काहींना बळीचा बकरा बनविले गेले असल्याचे पाकिस्तानातील पंजाब

इस्लामाबाद : वादग्रस्त ईशनिंदा कायद्याखाली खटल्यांना सामोरे जात असलेल्या संशयितांपैकी काहींना बळीचा बकरा बनविले गेले असल्याचे पाकिस्तानातील पंजाब सरकारला वाटते. त्यामुळे सरकारने अशा ५० जणांचा न्यायालयात बचाव करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पुराव्यांचा अभाव, कमकुवत पुरावे व वकील उपलब्ध नसल्यामुळे दोषी न ठरविल्या गेलेल्या ५० जणांची यादी तयार करण्यात आली असून, त्यांच्या भवितव्याचा लवकर निर्णय घेतला जावा, अशी सरकारची भूमिका आहे.
सरकारने २०१० पासून विविध न्यायालयांत सुरू असलेल्या ईशनिंदेच्या २६२ खटल्यांपैकी ५० खटल्यांची लवकर निवाड्यासाठी निवड केली आहे. प्रांताच्या एका उच्चस्तरीय समितीने हे खटले जलदगतीने चालविण्याच्या पद्धतीवर चर्चा करण्यासाठी अलीकडेच बैठक घेतली. सुटकेनंतर छळ होण्यापासून संशयितांचा बचाव करण्यासाठी विविध पंथांच्या विचारसरणीशी संबंधित संघटनांना विश्वासात घेण्यावरही या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली होती. मुल्तानमध्ये मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि वकील राशीद रहमान यांच्या हत्येनंतर या समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतरची समितीची ही चौथी बैठक होती. रहमान हे ईशनिंदेच्या आरोपीची बाजू न्यायालयात मांडत होते. माजी लष्करशहा झिया उल हक यांनी त्यांच्या राजवटीचे समर्थन करणाऱ्या धार्मिक गटांना खुश करण्यासाठी ईशनिंदा कायदा लागू केला होता. (वृत्तसंस्था)