बांगलादेशात अटक करण्यात आलेल्या चिन्मय प्रभूंशी इस्कॉनने संबंध तोडले; कोणत्याही कामासाठी जबाबदार नसल्याचे सांगितले
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 28, 2024 04:33 PM2024-11-28T16:33:24+5:302024-11-28T16:36:07+5:30
इस्कॉन बांगलादेशने चिन्मय कृष्णा दास यांच्यापासून दुरावले आहे. इस्कॉन त्यांच्या कोणत्याही वक्तव्याची किंवा कोणत्याही कामाची जबाबदारी घेणार नाही.
इस्कॉन बांगलादेशने चिन्मय कृष्णा दास यांच्यापासून दुरावले आहे. इस्कॉन त्यांच्या कोणत्याही वक्तव्याची किंवा कोणत्याही कामाची जबाबदारी घेणार नाही असं म्हटले आहे. इस्कॉनचे बांगलादेशचे सरचिटणीस चारू चंद्र दास यांनी म्हटले आहे की, चिन्मय कृष्ण दास यांच्या कोणत्याही वक्तव्याची किंवा कृतीची इस्कॉन जबाबदारी घेत नाही. चिन्मय प्रभू यांची नुकतीच हकालपट्टी करण्यात आल्याचे त्यांनी ढाका येथील पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.
बांगलादेशातील इस्कॉनला मिळाला मोठा दिलासा! उच्च न्यायालयाने बंदी घालण्यास दिला नकार
हिंदू नेते चिन्मय कृष्णा दास यांच्या अटकेनंतर बांगलादेशमध्ये वाद आणखी वाढला असताना हे वक्तव्य आले आहे. बांगलादेशविरुद्ध प्रक्षोभक विधाने केल्याबद्दल दास यांना सोमवारी चितगाव येथे अटक करण्यात आली आणि त्यांच्याविरुद्ध देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यांच्या अटकेनंतर बांगलादेशात इस्कॉन समर्थक आणि अल्पसंख्याक समुदायातील लोकांनी निदर्शने सुरू केली.
चिन्मय कृष्ण दास यांच्या अटकेनंतर बांगलादेशात निदर्शने पसरली, त्यानंतर इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणीही जोर धरू लागली. इस्कॉनवर बंदी घालण्यासाठी बांगलादेश उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने इस्कॉनवर बंदी घालण्यास नकार दिला.
कोर्टाने इस्कॉनच्या कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याचा खटला फेटाळला, ठोस पुराव्याशिवाय स्वत:हून दखल घेतली जाऊ शकत नाही, असं यावेळी कोर्टाने म्हटले.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर इस्कॉनच्या कोलकाता शाखेचे उपाध्यक्ष राधारमण दास यांनी हा न्यायाचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. "आमच्यावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न झाला होता, पण न्यायालयाने तो फेटाळला," ही लाखो भाविकांसाठी दिलासादायक बाब आहे.
दास यांच्या अटकेवर आणि जामीन नाकारल्याबद्दल भारताने मंगळवारी तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि बांगलादेशला हिंदू आणि इतर सर्व अल्पसंख्याक गटांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्याचे आवाहन केले. याव्यतिरिक्त, बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिलांच्या एका गटाने बुधवारी बांगलादेश सरकारला एक कायदेशीर नोटीस पाठवून इस्कॉनवर बंदी घालण्याची मागणी केली.