सुरक्षा परिषदेचा भारत कायमस्वरूपी सदस्य नाही, ही विसंगती नाही का?

फ्रान्स दौऱ्यापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी जगासमोर ठेवला प्रश्न, जागतिक संस्था आजच्या जगाचे प्रतिनिधित्व करतात का? ज्या भूमिकेसाठी त्यांची स्थापना झाली, त्या भूमिका पार पाडण्यासाठी त्या संस्था सक्षम आहेत का?

नवी दिल्ली : सर्वाधिक लोकसंख्या आणि सर्वात मोठी लोकशाही असलेला भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा कायमस्वरूपी सदस्य नाही, ही सर्वात मोठी विसंगती नाही का? असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्स दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर उपस्थित केला. भारत-फ्रान्स द्विपक्षीय संबंधांना २५ वर्षे झाली. या निमित्ताने पंतप्रधान मोदी फ्रान्स दौऱ्यावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांची ‘लेस इकोस’ या अग्रणी फ्रेंच दैनिकाचे निकोलस बर्रे आणि क्लेमेंच पेरुचे यांनी मुलाखत घेतली. त्यात पंतप्रधान मोदी यांनी विविध प्रश्नांवर सखोल उत्तरे दिली.  

आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये दक्षिणेची उपस्थिती वाढवण्यासाठी तुमची काय योजना आहे? या प्रश्नावर पंतप्रधान मोदी म्हणाले की...
‘जी-२०’ अध्यक्षपदाच्या काळात ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या संकल्पनेंतर्गत ‘ग्लोबल साउथ’चा आवाज बनणे हे भारताच्या प्रमुख उद्दिष्टांपैकी एक आहे. ‘जी-२०’च्या चर्चा आणि निर्णयांच्या केंद्रस्थानी ‘ग्लोबल साउथ’चे प्राधान्य आणि हित आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘जी-२०’मध्ये आफ्रिकन युनियनला कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याचा प्रस्ताव मी ठेवला आहे. अर्थात, ‘ग्लोबल साउथ’ची बाजू मांडताना उत्तरेशी कोणतेही प्रतिकूल संबंध तयार व्हावे, अशी भारताची इच्छा नाही. 

जागतिक संस्था आजच्या जगाचे प्रतिनिधित्व करतात का? ज्या भूमिकेसाठी त्यांची स्थापना झाली, त्या भूमिका पार पाडण्यासाठी त्या संस्था सक्षम आहेत का? विशेषतः संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेला या विसंगतीचे प्रतीक म्हणता येईल. सुरक्षा परिषदेची सध्याची स्थिती याचे द्योतक आहे. या संस्थेच्या रचनेमध्ये आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिका या संपूर्ण खंडांकडे दुर्लक्ष केले जात असताना ही संस्था जगाचे प्रतिनिधित्व करते, असे कसे म्हणता येईल?, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. 

शांतता आणि स्थैर्य निर्माण करणे, हेच आमचे उद्दिष्ट भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील भागीदारी राजकीय, संरक्षण, सुरक्षा, आर्थिक, मानव-केंद्रित विकास आणि शाश्वतताविषयक सहकार्य, अशा सर्वच क्षेत्रांना सामावून घेणारी व्यापक आणि सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी 
आहे. हिंद-प्रशांत क्षेत्रासह आमची भागीदारी कोणत्याही देशाच्या विरोधात किंवा कोणत्याही देशाच्या बळावर नाही. या प्रदेशातील आमच्या आर्थिक आणि संरक्षणविषयक हितसंबंधांचे रक्षण करणे, प्रवास तथा व्यापारासाठी दिशादर्शन सुनिश्चित करणे आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा कायम राखणे, हाच आमचा उद्देश आहे. या भागात शांतता आणि स्थैर्य निर्माण करणे, हेच आमचे उद्दिष्ट आहे.

२०४७ मध्ये आम्हाला भारताला विकसित राष्ट्र झालेले पाहायचे आहे. अशी अर्थव्यवस्था, जी तिच्या सर्व नागरिकांच्या शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि संधी यांच्याशी संबंधित सर्व गरजांची पूर्तता करेल. नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान