अल जझिरावर बंदी घालण्याची इस्रायलची तयारी

कतारची राजधानी दोहा येथून चालवल्या जाणाऱ्या अल जझिराविरोधात मध्य-पुर्वेतील देश उभे ठाकले आहेत. त्यात आता इस्रायलची भर पडण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देअल जझिरामुळे देशात हिंसा वाढत असल्याचे दळणवळण मंत्री अय्यूब कारा यांनी इस्रायलमधील केबल व्यावसायिकांना या वाहिनीचे प्रसारण बंद करण्याचे आवाहनही यावेळेस केले.अल जझिराने मात्र इस्रायलच्या या निर्णयाचा विरोध केला असून कायदेशीर लढाई लढण्याची आपली तयारी असल्याचे उत्तर दिले आहे.

जेरुसलेम, दि. 7- सौदी अरेबिया आणि त्याच्या मित्र देशांनी बंदी घातल्याप्रमाणे इस्रायलसुद्धा अल जझिरा वृत्तवाहिनीवर बंदी घालण्याच्या तयारीमध्ये आहे. कतारची राजधानी दोहा येथून चालवल्या जाणाऱ्या अल जझिराविरोधात मध्य-पुर्वेतील देश उभे ठाकले आहेत. त्यात आता इस्रायलची भर पडण्याची शक्यता आहे.

इस्रायलचे दळवळण मंत्रालयाचे मंत्री अय्यूब कारा यांनी याबाबतची माहिती काल एका पत्रकार परिषदेत दिली. आम्ही हा अलजझिराच्या कार्यालयावर आणि वार्तांकनावर बंदी घालण्याचा निर्णय इतर सुन्नी अरब देशांच्या निर्णयाचा आधार घेत घेतला आहे, असे कारा यांनी यावेळेस सांगितले. या परिषदेस अल जझिराच्या प्रतिनिधीस आमंत्रण देण्यात आलेले नव्हते. अल जझिरामुळे देशात हिंसा वाढत असल्याचे सांगत कारा यांनी इस्रायलमधील केबल व्यावसायिकांना या वाहिनीचे प्रसारण बंद करण्याचे आवाहनही यावेळेस केले. इस्रायली संसद क्नेसेटच्या येत्या अधिवेशनात हा मुद्दा मांडला जाऊन मला अधिकाधिक मोकळेपणाने कार्य करता येईल अशी व्यवस्था कशी करता येईल याचा वियार सुरु असल्याचेही कारा यांनी सांगितले. मात्र लवकरात लवकर अल जझिराचे प्रसारण बंद करण्याचा प्रयत्न होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. तेल अविवमध्ये झालेल्या हिंसक घटनांसाठी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी अल जझिराला दोषी ठरवत या वाहिनीचे प्रसारण बंद करु अशी ताकीद दिली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर कारा यांची ही परिषद झाली.

अल जझिराने मात्र इस्रायलच्या या निर्णयाचा विरोध केला असून कायदेशीर लढाई लढण्याची आपली तयारी असल्याचे उत्तर दिले आहे. इस्रायल सौदी अरेबियासारख्या शेजारी देशांप्रमाणेच वागत असल्याचा आरोपही वाहिनीने या निर्णयावर उत्तर देताना म्हटले आहे. सौदी अरेबिया आणि जॉर्डनने अल जझिराची कार्यालये बंद केली आहेत. त्याचप्रमाणे सौदी अरेबिया, युएई, बहारिन, इजिप्त यांनी अल जझिरासंबंधीत संकेतस्थळांवर बंदी घातली आहे. इस्रायलचे मंत्री कारा यांच्या निर्णयाचा इस्रायलमधील अरबी आणि इंग्रजी पत्रकारांनी निषेध केला असून कारा यांची मागणी लोकशाहीविरोधी असल्याचे मत अनेक वाहिन्यांनी व्यक्त केले आहे. सोशल मीडियावर या निर्णयाबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया उमटली आहे.