'इस्रायलला स्वसंरक्षणाचा अधिकार मिळावा, इराणनं हमासला शस्त्रं देणं थांबवावं', अमेरिकेचा UNमध्ये ड्राफ्ट

अमेरिकेनं शनिवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रस्तावाचा एक मसुदा सादर केला. यामध्ये इस्रायलला स्वसंरक्षणाचा अधिकार असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. इराणनं संपूर्ण प्रदेशातील शांतता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या अतिरेकी आणि दहशतवादी गटांना शस्त्रं पुरवणं थांबवावं, अशी मागणी त्यात करण्यात आली आहे.

दहशतवादी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देताना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं पालन केलं जावं आणि गाझा पट्टीत आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा अखंड आणि सतत सुरू राहावा, असंही त्यात म्हटलं आहे.

मतदान होणार का?
दरम्यान, हा मसुदा मतदानासाठी ठेवण्याची अमेरिकेची योजना आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. कोणताही ठराव मंजूर होण्यासाठी, त्याच्या बाजूनं किमान नऊ मतं आवश्यक असतात आणि रशिया, चीन, अमेरिका, फ्रान्स आणि ब्रिटन यांच्याद्वारे व्हिटोचा वापर करण्यात येऊ नये. गाझामधील लाखो लोकांना मदत पोहोचवण्यासाठी मानवतेच्या आधारे विराम देण्याची मागणी करणाऱ्या ब्राझीलनं तयार केलेल्या मसुद्यावर बुधवारी व्हिटो केल्यानंतर अमेरिकेनं हे पाऊल उचललं आहे. गाझामध्ये मदत पोहोचवण्यासाठी मानवतेच्या दृष्टीनं उपाययोजना करण्याची मागणी त्यांनी केली होती.

स्वसंरक्षणाचा अधिकार
इराणने हमाससह संपूर्ण प्रदेशातील शांतता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गटांना शस्त्रं पाठवणं थांबवावं, अशी मागणी मसुदा ठरावात करण्यात आली आहे. या मसुद्याबाबत संयुक्त राष्ट्रातील इराणनं अद्याप कोणतंही उत्तर किंवा प्रतिक्रिया दिलेली नाही. इराण हमासला पाठिंबा देण्याबरोबरच आणखी एक पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटना इस्लामिक जिहादलाही आर्थिक मदत आणि शस्त्रं पुरवतो, हे कुणापासून लपून राहिलेले नाही, असंही यात म्हटलंय. 

ब्राझीलच्या मसुद्यात इस्रायलच्या स्वसंरक्षणाच्या अधिकाराचा उल्लेख नसल्यामुळे अमेरिका निराश आहे. अमेरिकेच्या मसुद्यात असं म्हटले आहे की संस्थापक यूएन चार्टरच्या कलम ५१ नुसार इस्रायलला असा अधिकार आहे. कलम ५१ मध्ये सशस्त्र हल्ल्यापासून स्वसंरक्षण करण्याचा देशांचा वैयक्तिक किंवा सामूहिक अधिकार समाविष्ट आहे, अशी प्रतिक्रिया अमेरिकेच्या राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफिल्ड यांनी दिली.