इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांना अटक होणार? इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टानं जारी केलं 'अरेस्ट वॉरंट'

बेंजामिन नेतन्याहू आणि योआव गॅलेंट यांच्या विरुद्ध वारंट जारी केले आहे. याशिवाय एक वॉरंट मोहम्मद जईफ विरोधातही जारी करण्यात आले आहे. मात्र, तो गाझामधील एका हवाई हल्ल्यात मारला गेल्याचे इस्रायली सैन्याने म्हटले आहे. मात्र, हमासने अद्यापपर्यंत याची पुष्टी केलेली नाही...

इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्ट अर्थात आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या (ICC) न्यायाधीशांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि माजी संरक्षण मंत्री योआव गॅलेंट तसेच हमासच्या लष्करी कमांडरविरुद्ध अटक वॉरंट जारी केले आहे. एका निवेदनात म्हणण्यात आलेल्या आहे की, एका प्री-ट्रायल चेंबरने न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात इस्रायलची आव्हानं फेटाळून लावत, बेंजामिन नेतन्याहू आणि योआव गॅलेंट यांच्या विरुद्ध वारंट जारी केले आहे. याशिवाय एक वॉरंट मोहम्मद जईफ विरोधातही जारी करण्यात आले आहे. मात्र, तो गाझामधील एका हवाई हल्ल्यात मारला गेल्याचे इस्रायली सैन्याने म्हटले आहे. मात्र, हमासने अद्यापपर्यंत याची पुष्टी केलेली नाही.

यात आढळून आले आहे की, हे तिन्ही लोक इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धादरम्यान कथित युद्ध गुन्हा आणि मानवते विरोधातील गुन्ह्यांसाठी 'गुन्हेगारीची जबाबदारी' घेतात. मात्र, इस्रायल आणि हमास दोघांनीही हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

किस आधार पर तय की गई गिरफ्तारी?
अंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने इस्रायली नेत्यांवर खटला चालविण्याच्या आधारासंदर्भात बोलताना म्हटले आहे की, बेंजामिन नेतन्याहू आणि योआव गाझाला उपासमारीच्या दिशेने घेऊन जाऊ इच्छितात. यावर विश्वास ठेवण्यासाठी न्यायालयाला योग्य आधार मिळाला आहे. यामुळे याची जबाबदारी त्यांच्यावरच टाकली जात आहे. 

Situation in the State of Palestine:#ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant. Learn more ⤵️ https://t.co/opHUjZG8BL

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 21, 2024

गाझामध्ये सीजफायर प्रस्तावावर अमेरिकेचा चौथ्यांद वीटो -
अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत गाझामध्ये सीजफायरसाठी सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर वीटोचा वापर केला आहे. या प्रस्तावानुसार गाझामधील युद्ध तात्काळ, बिनशर्त आणि कायमचे संपवले जावे. सर्व ओलिसांची तात्काळ आणि बिनशर्त सुटका करण्यात यावी. सुरक्षा परिषदेच्या 15 पैकी 14 सदस्यांनी गाझामधील युद्धबंदीच्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले आहे.