जपानचे अणुसहकार्य

जपानने भारतासोबत शुक्रवारी अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण उपयोगात सहकार्य करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे भारताला जपानकडून अणुऊर्जेच्या उत्पादनासाठी आवश्यक इंधन

टोकियो : जपानने भारतासोबत शुक्रवारी अणुऊर्जेच्या शांततापूर्ण उपयोगात सहकार्य करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे भारताला जपानकडून अणुऊर्जेच्या उत्पादनासाठी आवश्यक इंधन, उपकरणे आणि तंत्रज्ञान मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी न केलेल्या देशाशी हा करार न करण्याचा जपानचा निर्धार होता. तथापि, त्याने खास भारतासाठी अपवाद केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांच्यातील शिखर बैठकीनंतर त्यांच्या उपस्थितीत दोन्ही देशांनी ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी केली. याशिवाय दोन्ही देशांदरम्यान अंतराळासह विविध क्षेत्रांत इतरही नऊ करार झाले.
अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर (एनपीटी) स्वाक्षरी न केलेला भारत असा पहिला देश आहे ज्याच्याशी जपानने नागरी अणुसहकार्य करार केला. या करारामुळे अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून देशाची विजेची गरज भागवून भारताला विकासाच्या मार्गावर मोठी मजल मारता येणार आहे. जपानी पंतप्रधानांच्या गेल्यावर्षीच्या भारत दौऱ्यादरम्यान या करारावर सहमती झाली होती. अलीकडेच त्यांना अंतिम स्वरूप देण्यात आले होते. या करारामुळे ४८ देशांच्या अणुइंधन पुरवठादार गटाचे (एनएसजी) सदस्यत्व मिळविण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना बळ मिळणार आहे.
आजचे करार उभय देशांनी स्वच्छ ऊर्जेत भागीदारी तयार करण्याच्या दिशेने टाकलेले ऐतिहासिक पाऊल आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. शिंजो अबे यांच्यासोबतच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. दोन देशांतील सहा वर्षांच्या कठीण वाटाघाटीनंतर हा करार अस्तित्वात आला आहे. लोकशाही देश असल्यामुळे उभय देश खुलेपणा, पारदर्शकता व कायद्याच्या राज्याचे समर्थन करतात. दहशतवादाविरुद्ध लढण्याच्या आमच्या निर्धाराबाबतही आम्ही एकजूट आहोत, असे मोदी म्हणाले. अबे म्हणाले की, अणुऊर्जेच्या शांततामय वापराच्या करारावर स्वाक्षरी झाल्याचा मला आनंद वाटतो. या कराराला कायदेशीर चौकट आहे. अणुऊर्जेच्या शांततामय वापरात भारत जबाबदारीने वागेल तसेच त्याने अण्वस्त्रप्रसारबंदी करारावर स्वाक्षरी केली नसली तरी तो त्या कराराचे बंधन पाळेल.


भारत ही अमर्याद संधींची भूमी - मोदी
भारत ‘अमर्याद संधींची भूमी’ असल्याचे सांगत पंतप्रधान मोदी यांनी जपानी कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी निमंत्रण दिले. आपल्या देशात विकासकामे पूर्ण करण्यास मोठ्या प्रमाणात पैशांची आवश्यकता असून, त्यासाठी गुंतवणूक करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. भारताला जगातील सर्वात मुक्त अर्थव्यवस्था बनविण्यास सुधारणा सुरू असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. जपानमधील प्रमुख उद्योजक, व्यावसायिकांना संबोधित करताना ते बोलत होते. भारताला जपानहून अधिक गुंतवणूक हवी असून, त्यासाठी आम्ही तुमच्या चिंता दूर करण्याकरिता अधिक सक्रियतेने काम करू, असे ते म्हणाले.
‘मेक इन इंडिया’ला उत्तेजन देण्यास धोरणे आणि प्रक्रियांना आणखी सुलभ करण्यास माझे सरकार कटिबद्ध आहे. यासाठी आपले सरकार स्थिर, विश्वसनीय आणि पारदर्शक नियामक प्रणाली लागू करीत आहे, असे ते म्हणाले. जीएसटी अमलात आणण्याच्या दिशेने झालेल्या प्रगतीचाही त्यांनी ऊहापोह केला.