सरकारनंतर बांगलादेशात न्यायव्यवस्थाही कोसळली; सरन्यायाधीश राजीनामा देणार

Bangladesh Violence: आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी निर्णय दिला होता. तसेच आज पूर्ण न्यायालयाची महत्वाची बैठक सरन्यायाधीशांनी बोलविली होती.

बांगलादेशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांना पायउतार करत देशाबाहेर घालविल्यानंतर आंदोलकांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाल घेराव घातला होता. यामुळे बांगलादेशातील सरकारनंतर न्यायव्यवस्थाही कोसळली असून सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व न्यायमूर्तींनी राजीनामा देण्याचा विचार करत आहेत. तर सर न्यायाधीशांनी राजीनाम्याची घोषणा केली आहे. 

आज शेकडोंच्या संख्येने आंदोलक विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात एकत्र आले होते. यावेळी त्यांनी सरन्यायाधीशांनी राजीनामा देण्याची मागणी केली. त्यांना दुपारी १ वाजेपर्यंत राजीनामा देण्याचा इशारा देण्यात आला होता. तसेच असे न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानांना घेराव घालण्याचा इशारा दिला होता. यामुळे सर न्यायाधीश उबैदुल हसन यांनी राष्ट्रपतींना भेटून राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला होता. 

 आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी निर्णय दिला होता. तसेच आज पूर्ण न्यायालयाची महत्वाची बैठक सरन्यायाधीशांनी बोलविली होती. याद्वारे अंतरिम सरकार अवैध असल्याचा करार दिला जाणार असल्याच्या चर्चा होत्या. यामुळे विद्यार्थी आणि हिंसाचार करणाऱ्या संघटना संतप्त झाल्या होत्या ही बैठक तातडीने रद्द करण्याची मागणी या आंदोलकांनी केली होती. यामुळे शुक्रवार आणि शनिवारी आंदोलन तीव्र करण्यात आले होते. 

सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्तींनी राजीनामा देण्यासाठी काही प्रक्रिया असते ती पूर्ण करून आज सायंकाळपर्यंत माझ्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपती मोहम्मद शहाबुद्दीन यांना पाठविणार असल्याचे सरन्यायाधीश  हसन यांनी सांगितले. वकिलांच्या सुरक्षेकडे पाहून मी हा निर्णय घेतल्याचेही हसन म्हणाले. हसन यांच्यासह सर्वोच्च न्यायालयात काम पाहणारे सर्व न्यायमूर्तीदेखील राजीनामा देणार आहेत. 

बांगलादेशात अंतरिम सरकार स्थापन
बांगलादेशात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या दोन महिन्यांपासून हिंसाचार सुरू होता. ही परिस्थिती अखेर नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळं शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देत बांगलादेशातून पळ काढला आहे. यानंतर आता परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बांगलादेशमध्ये अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले आहे. या सरकारचे अंतरिम नेतृत्व नोबेल पारितोषिक विजेते मोहम्मद युनूस करत आहेत.

मोहम्मद युनूस यांनी गुरुवारी (८ ऑगस्ट) पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. मोहम्मद युनूस यांच्यासोबत आणखी १६ सदस्यांनीही शपथ घेतली आहे, ज्यामध्ये ४ महिलांचाही समावेश आहे. ढाका येथील राष्ट्रपतींचे निवासस्थान बंगभवन येथे हा शपथविधी सोहळा पार पडला. विशेष म्हणजे, पहिल्यांदाच दोन २६ वर्षांच्या विद्यार्थ्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये शेख हसीना यांच्या विरोधात आंदोलन करणारे विद्यार्थी नेते नाहिद इस्लाम आणि आसिफ मेहमूद यांचा समावेश आहे. या दोघांनी देशभरात झालेल्या आरक्षणविरोधी आंदोलनाचं नेतृत्त्व केलेलं आहे.