न्या. भंडारी यांच्या फेरनिवडीने भारताच्या मुत्सद्दीगिरीचा विजय, नऊ वर्षे पदावर

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील न्यायाधीशपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत भारताचे उमेदवार न्या. दलवीर भंडारी यांची आणखी नऊ वर्षांसाठी मंगळवारी फेरनिवड झाली.

संयुक्त राष्ट्रे : संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील न्यायाधीशपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत भारताचे उमेदवार न्या. दलवीर भंडारी यांची आणखी नऊ वर्षांसाठी मंगळवारी फेरनिवड झाली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या राजनैतिक मुत्सद्दीगिरीचा हा मोठा विजय मानला जात असून, त्याबद्दल राष्ट्रपती, पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री यांनी न्या. भंडारी व संयुक्त राष्ट्रांतील भारतीय प्रतिनिधींचे अभिनंदन केले.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील १५पैकी ५ न्यायाधीशांची मुदत संपल्याने त्या जागांसाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाची महासभा आणि सुरक्षा परिषदेत एकाच वेळी मतदान घेण्यात आले. ब्रिटनचे उमेदवार न्या. ख्रिस्तोफर ग्रीनवूड आणि न्या. भंडारी यांच्यात लढत अपेक्षित होती. परंतु भारताच्या मुत्सद्दीगिरीमुळे न्या. भंडारी यांचे पारडे जड असल्याचे जाणवताच ब्रिटनने न्या. ग्रीनवूड यांची उमेदवारी ऐनवेळी मागे घेतली. परिणामी, महासभेत १९३पैकी १८३ व सुरक्षा परिषदेत सर्व १५ मते मिळवून ७० वर्षांचे न्या. भंडारी सहज विजयी झाले.
या निवडणुकीसाठी पडद्यामागून सूत्रे हलविणारे भारताचे संयुक्त राष्ट्रांतील स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दिन यांनी न्या. भंडारी यांच्या विजयाबद्दल खास स्वागत समारंभ आयोजित करून आनंद साजरा केला.
ब्रिटनचे युनोतील प्रतिनिधी मॅथ्यु रायक्रॉफ्ट यांनी न्या. भंडारी यांचे अभिनंदन करत आम्हाला आनंद असल्याचे म्हटले. हेरगिरीवरून पकडून पाकने फाशीची शिक्षा ठोठावलेले कुलभूषण जाधव यांचे प्रकरण या कोर्टात आहे. (वृत्तसंस्था)
>न्या. भंडारी यांची निवड ही भारतीय राजनैतिक मुत्सद्दीगिरीत मैलाचा दगड ठरावी अशी घटना आहे.
- रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपती
>भारताच्या दृष्टीने हा अभिमानाचा क्षण आहे. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज व त्यांच्या चमूने केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळेच हे शक्य झाले.
- नरेंद्र मोदी
>आंतरराष्ट्रीय न्यायालयातील निवडणुकीत भारताचा विजय झाला. जय हिंद! संयुक्त राष्ट्रसंघातील स्थायी प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दिन यांचे विशेष अभिनंदन.
- सुषमा स्वराज, परराष्ट्रमंत्री
>कसे असते
हे न्यायालय?
सदस्य देशांमधील वाद सोडविण्याचे संयुक्त राष्ट्र संघाचे मुख्य न्यायिक अंग.
सन १९४५मध्ये स्थापना.
एकूण १५ न्यायाधीशांची आमसभा व सुरक्षा परिषदेकडून निवड.
न्यायाधीशांची मुदत एका वेळी नऊ वर्षे. फेरनिवडीस पात्र.
न्यायाधीशांमधून अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड.
त्यांची मुदत प्रत्येकी तीन वर्षे