जस्टिन ट्रुडो पायउतार झाले, पण का?

कॅनडा हे एक संवैधानिक राजतंत्र व संसदीय लोकशाही असणारे राष्ट्र आहे.

- डॉ. सुखदेव उंदरे
आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक

जस्टिन ट्रूडोंनी सोमवारी कॅनडाच्या पंतप्रधानपदाचा व आपल्या लिबरल पक्षाच्या नेतेपदाचा राजीनामा देत असल्याचे घोषित केले. ही घोषणा करताना आपण किती लढवय्ये वगैरे आहोत असे म्हणून स्वतः:ची पाठ थोपटवून घ्यायला ते विसरले नाहीत. पंतप्रधान म्हणून देशाची सेवा करणे, कोरोना काळातील देशसेवा, लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी काम करणे, व्यापार वृद्धिंगत करणे हे अभिमानास्पद असल्याचे ट्रुडो म्हणाले. कॅनडाचे २३ वे पंतप्रधान ट्रुडो पक्षाच्या पुढील नेत्याची निवड होईपर्यंत आपल्या पदांवर राहतील.

कॅनडा हे एक संवैधानिक राजतंत्र व संसदीय लोकशाही असणारे राष्ट्र आहे. ट्रुडो यांच्या लोकप्रियतेत झालेली घट हे राजीनाम्यामागील मुख्य कारण असल्याचे म्हटले जात आहे. डिसेंबरच्या सर्वेक्षणात, त्यांच्या पसंतीचे रेटिंग फक्त २२ टक्के होते. ट्रुडो यांच्या जाण्याकडे अर्थव्यवस्थेसाठी एक सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. त्याच वेळी, काही अहवालांमध्ये अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पुन्हा एकदा आगमनानंतर कॅनडामध्ये वाढलेली अस्वस्थता जबाबदार धरली जात आहे.

ट्रुडोंची ‘आठवण’
वर्ष २०१५-१६ मध्ये मध्यम वर्गाच्या करामध्ये कपात करणे, २०१६ मध्ये कॅनडा चाईल्ड बेनिफिट बिल आणणे, घरांची समस्या सोडवण्यासाठी नॅशनल हाऊसिंग स्ट्रॅटिजी बनवणे, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी नवनव्या योजना आणणे.
कोरोना साथीच्या काळात देशाचे व्यवस्थापन करणे आणि ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळाला सामोरे जाणे हे ट्रुडो यांच्या कामगिरीमध्ये गणले जाईल. तथापि, परराष्ट्र धोरणातील अपयश, स्थलांतरित आणि निर्वासितांच्या मुद्द्यावर त्यांना मोठ्या टीकेलाही सामोरे जावे लागेल.

कॅनडाचे राजकारण अंतर्बाह्य बदलेल?
कॅनडाच्या कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे नेते पियरे पॉलिवियर हे प्रचंड लोकप्रिय ठरत आहेत. सध्या कॅनडाचे समाजमन हे कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या बाजूने अनुकूल आहे. परंतु ट्रम्प महोदय पुन्हा आल्याने कॅनडा समोरचे आव्हान काही कमी झाले नाही.
ट्रूडो यांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली आणि लगेचच अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या जुन्या प्रस्तावांपैकी एकाचा पुनरुच्चार केला. ट्रम्प महोदयांनी ट्रुथ सोशलवर लिहिले की, कॅनडा हे अमेरिकेचे ५१ वे राज्य बनले पाहिजे.
ट्रम्प यांनी अनेकदा याचा पुनरुच्चार केला आहे. ट्रम्प यांचे ट्रुडो यांच्याशी असलेले संबंध त्यांच्या मागील कार्यकाळातही ताणले गेले होते. इतकेच नाही तर ट्रम्प यांनी कॅनडातून येणाऱ्या वस्तूंवर २५ टक्के कर लादण्याचा इशारा दिला आहे. 

भारतावर काय परिणाम? 
ट्रुडो यांनी २०२३ मध्ये हरदीपसिंह निज्जर यांच्या हत्येचा आरोप भारतावर लावल्याने दोन्ही देशांचे संबंध ताणले गेले.
आज कॅनडाचे राजकारण कंझर्व्हेटिव्ह पक्षासाठी अनुकूल बनल्याचे दिसते आहे. जर असा बदल झाला तर भारताबरोबरचे कॅनडाचे संबंध पूर्वपदावर येण्याची केवळ शक्यता निर्माण होईल, परंतु ते फार पुढे जाणार नाहीत.
कारण तथाकथित खलिस्तानवादी मानसिकतेच्या सम पातळीवर असणाऱ्या कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाची नीतीदेखील भारतासाठी फारशी पूरक नाही. परंतु नवे शासन वा नवे नेतृत्व सत्तेवर आल्यानंतर भारत-कॅनडा संबंधातील तणाव मात्र कमी होण्यास मदत होईल.

ट्रुडो यांच्या राजकारणाला अशी लागली उतरती कळा
लिबरल पक्षातील अंतर्गत कलह ट्रुडो यांना सांभाळता न आल्याने पक्षाची स्थिती काहीशी कमजोर झाली. परिणामी, जून २०२४ मध्ये झालेल्या टोरंटो सेंट पॉलच्या पोटनिवडणुकीत लिबरल पक्षाचा पराभव झाला. १९९३ पासून ही जागा देशातील लिबरल पक्षासाठी सर्वात सुरक्षित मानली जात होती. पण २४ जून रोजी येथे कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाने विजय मिळवला.
या निवडणुकीचा निकाल इतका मोठा धक्का होता की लिबरल पक्षाच्या महत्त्वाच्या नेत्यांमध्ये जस्टिन ट्रूडो यांच्या नेतृत्वाबद्दल प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. निकाल जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी, न्यू ब्रंसविक मधील लिबरल पक्षाचे खासदार वेन लाँग यांनी त्यांच्या इतर सहकाऱ्यांना पत्र लिहून जस्टिन ट्रूडो यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये क्युबेकमध्ये होणाऱ्या आणखी एका महत्त्वाच्या पोटनिवडणुकीपूर्वी, एनडीपी नेते जगमीत सिंग यांनी युतीपासून वेगळे होण्याची घोषणा करून जस्टिन ट्रुडो यांना धक्का दिला. भारतीय वंशाचे जगमीत सिंग यांच्या पक्षाने गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत २४ जागा जिंकल्या होत्या आणि ते किंगमेकरच्या भूमिकेत होते.
याच महिन्यात झालेल्या क्युबेक पोटनिवडणुकीतही लिबरल पक्षाचा पराभव झाला. डिसेंबरमध्ये, पंतप्रधानांच्या धोरणांमुळे अर्थमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलँड यांचे पंतप्रधानांबरोबर संबंध इतके बिघडले की शेवटी ट्रुडोवरील विश्वास उडाल्याने राजीनामा दिल्याचे त्यांनी जाहीर केले.