दुष्काळात तेरावा महिना! लाखो भारतीयांच्या नोकऱ्या जाणार; 'या' देशानं घेतला कठोर निर्णय

लाखो भारतीयांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार; सरकारनं नियम बदलल्यानं अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात

देशात २०२० मध्ये बेरोजगारीला कंटाळून ३ हजाराहून अधिक जणांनी आत्महत्या केल्याची माहिती केंद्र सरकारनं काल राज्यसभेत दिली. कोरोना काळात बसलेल्या फटक्यातून अर्थव्यवस्था अद्याप सावरलेली नाही. बेरोजगारांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. त्यात आता आखातामधील एका देशानं घेतलेल्या निर्णयामुळे तिथल्या भारतीय कामगारांची चिंता वाढली आहे. 

कुवेतमधील सरकारी नोकऱ्यांमधून परदेशातील लोकांना हटवण्यात आलं आहे. त्यांची जागा कुवेती नागरिक घेतील. ऑगस्टपर्यंत सरकारची ही योजना पूर्णत्वास जाईल. सरकारी संस्थांमधील शिक्षक, डॉक्टर आणि सेवा क्षेत्रातील नोकऱ्या सोडून इतर सर्व सरकारी क्षेत्रातील परदेशी व्यक्तींना नोकरीवरून काढण्यात येणार आहे. कुवेतमध्ये एकूण लोकसंख्येतील परदेशी नागरिकांची संख्या ७५ टक्के आहे. त्यातील भारतीयांचं प्रमाण लक्षणीय आहे.

सरकारी नोकऱ्यांमधून परदेशी नागरिकांना हटवण्याचं काम ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती कुवेतमधील नागरी सेवा आयोगानं दिली आहे. विविध सरकारी यंत्रणा आणि विभागातील परदेशी नागरिकांना हळूहळू कमी करण्याची सुरुवात सप्टेंबर २०१७ मध्ये झाली. त्यांच्या जागी कुवेती नागरिकांची नियुक्ती करण्यात आली. पाच वर्षांत सरकारी नोकऱ्यांचं कुवेतीकरण करण्यात येईल असा आदेश २०१७ मध्ये काढण्यात आला होता.

देशातील परदेशी नागरिकांचं प्रमाण एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा कायदा २०२० मध्ये करण्यात आला. कुवेतची लोकसंख्या ४६ लाख आहे. यापैकी परदेशी नागरिकांची संख्या जवळपास ३५ लाख आहे. त्यातील भारतीयांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. कुवेतमध्ये १० लाख भारतीय आहेत. ते खासगी क्षेत्रासोबतचे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कार्यरत आहेत. याआधी २०१८ मध्ये कुवेत सरकारनं स्थलांतरितांबद्दलचे नियम बदलले. त्यामुळे शेकडो भारतीय अभियंत्यांच्या नोकऱ्या गेल्या.