भूसंपादन विधेयकावरून संसदेत छेडू शकते राजकीय युद्ध

भूसंपादन विधेयकाबाबत विरोधक संसदेमध्ये राजकीय लढाई छेडू शकतात; मात्र, विमा विधेयक निश्चितपणे मार्गी लागेल,

अर्थमंत्री जेटलींचे भाकित : विमा, कोळसा विधेयके मार्गी लागतील; कोलंबिया विद्यापीठात भाषण
न्यूयॉर्क : भूसंपादन विधेयकाबाबत विरोधक संसदेमध्ये राजकीय लढाई छेडू शकतात; मात्र, विमा विधेयक निश्चितपणे मार्गी लागेल, असा विश्वास सरकारला असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बुधवारी येथे सांगितले. ते येथील कोलंबिया विद्यापीठात बोलत होते.
कोळसा आणि खनिज याबाबतची विधेयके तर्क संगत असल्यामुळे तुलनेने सहज मंजूर होतील. सरकारला राज्यसभेत बहुमताअभावी अडचण येत आहे.
संसदीय मान्यता गरजेची असलेल्या सुधारणा उपायांचा मुद्दा जेव्हा येतो तेव्हा राज्यसभेतील अल्पमत ही बाब निश्चितच अडथळ्याची ठरते, असे मला वाटते,असे जेटली म्हणाले. आर्थिक सुधारणा आणि उपाययोजना राबविताना तुम्हाला कोणते अडथळे दिसून येतात या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
भूसंपादन विधेयकावर जेटली म्हणाले की, ‘निश्चितपणे भू हे घोषवाक्य बनले आहे. विरोधक संसदेमध्ये याचा मुद्दा बनवू शकतात. यापूर्वीच्या सरकारने हे विधेयक मंजूर केले तेव्हाही विरोधाचे स्वर उमटले होते.
मला वाटते ते (विरोधक) याचा राजकीय लढाईसाठी वापर करू इच्छितात. त्यामुळे या विधेयकाबाबत सरकारला संपूर्ण संसदीय प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना मंजूर करण्यात आलेल्या भूसंपादन कायद्यात बदल घडवून आणणारा अध्यादेश गेल्यावर्षी जारी करण्यात आला होता. हा अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित करण्यासाठी सरकारने आता विधेयक सादर केले आहे. (वृत्तसंस्था)

विविध राजकीय पक्षांनी भूसंपादन विधेयकाला स्पष्टपणे विरोध दर्शविला असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर अनेक मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या हितास्तव कायद्यात बदल करण्यास सरकार तयार असल्याचे म्हटले आहे.
अध्यादेशांचे कायद्यात रूपांतर करणाऱ्या कोळसा व खनिजसह इतर विधेयकांबाबत बोलताना अर्थमंत्री म्हणाले की, तर्कसंगत असल्यामुळे ही विधेयके तुलनेने सहजरीत्या मंजूर होतील. कोणीही लिलावाला विरोध करू शकत नाही.
नैसर्गिक स्रोतांच्या वितरणासाठी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य हे तत्त्व सर्वात चांगले आहे.