व्हॉट्सअॅपवर कर लावल्यानं जनतेचा उद्रेक; पंतप्रधानांवर राजीनामा देण्याची वेळ
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 30, 2019 02:42 PM2019-10-30T14:42:30+5:302019-10-30T15:28:01+5:30
आर्थिक मंदीमुळे लेबनान सरकारने सोशल मीडियावरील फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप फीचर्सवर कर लावण्यास सुरुवात केली होती.
बेरुत - फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम ही संवाद साधण्याची प्रभावी माध्यमं आहेत. मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियाचा वापर केला जातो. आर्थिक मंदीमुळे लेबनान सरकारने सोशल मीडियावरील फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅप फीचर्सवर कर लावण्यास सुरुवात केली होती. व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक कॉलिंगवर कर आकारण्यास सुरुवात केल्यानंतर लेबनानची राजधानी बेरुत येथील जनतेने रस्त्यावर उतरून सरकारच्या या धोरणाचा निषेध नोंदवला होता. जनतेमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला असून यामुळे आता पंतप्रधान साद हरीरी यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.
लेबनानचे पंतप्रधान हरीरी यांनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा दिला आहे. 'देशाची अर्थव्यवस्था बिघडली आहे. ती सुधारण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी पुढे यावं, असं आवाहन हरीरी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर केलं आहे. सरकारने 17 ऑक्टोबरपासून व्हॉट्सअॅप, फेसबुक मेसेंजरवरील मेसेज आणि कॉलवर कर लावण्याची घोषणा केली होती. यानंतर देशात ठिकठिकाणी सरकारविरोधात निदर्शनं करण्यात आली. देश आर्थिक संकटात असल्याने करामुळे उत्पन्नात वाढ होईल, असं सरकारने म्हटलं होतं.
व्हॉट्सअॅप, फेसबुक मेसेंजरच्या माध्यमातून कॉल करणाऱ्यांना दिवसाला 0.20 डॉलर म्हणजे 14 रुपये द्यावे लागणार होते. यामुळेच या निर्णयाविरोधात नागरिकांनी ठिकठिकाणी निदर्शनं सुरू केली आहेत. काही दिवसांपूर्वी रस्त्यावरुन विमानतळापर्यंत अनेकांनी हिंसक स्वरुपात आपला विरोध दर्शवला होता. आंदोलकांनी रस्त्यावर गाडीचे टायर जाळले, तर काही गाड्यांना आग लावली. या आंदोलनाच्या घटनेत 2 जणांचा मृत्यू झाला असून 40 पेक्षा अधिक सुरक्षारक्षक जखमी झाले आहेत. गेल्या 12 दिवसांपासून बँका, शाळा, महाविद्यालय आणि कार्यालये बंद आहेत.
जनतेच्या रोषानंतर हा निर्णय मागे घेण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र आता लेबनानमधील भ्रष्टाचार, वाढती महागाई आणि ढासळत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यावरून निदर्शनं सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली असून यामध्ये अनेक नागरिक जखमी झालेत. लेबनान सरकराची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. त्यामुळे सरकारला अर्थसंकल्पासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे. या कर्जाचा बोझा कमी करण्यासाठी सरकारने फेसबुक मेसेंजर आणि व्हॉट्सअॅप व्हाईल कॉलिंगवर कर आकारण्यास सुरुवात केली होती. मात्र, जनतेच्या तीव्र विरोधानंतर सरकारला हा निर्णय रद्द करावा लागला आहे. त्यामुळे सरकारला जनेतपुढे झुकावे लागल्याचं दिसून आलं.