लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी आमचाच भाग; नेपाळचा पुनरुच्चार, ओली यांच्या पावलावर देउबांचं पाऊल

नेपाळने पुन्हा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. याप्रकरणी नेपाळची भूमिका पूर्णपणे ठाम असल्याचंही पंतप्रधान देउबा यांनी सांगितलं.

नेपाळने पुन्हा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आता पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांनीही हे तीन भागांचे नेपाळचा भाग असल्याचा दावा केला आहे. याप्रकरणी नेपाळची भूमिका पूर्णपणे ठाम असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. यापूर्वी माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या कार्यकाळातही नेपाळने या भागांवर दावा केला होता.

आपला देश तटस्थ परराष्ट्र धोरण अवलंबत असल्याचं देउबा म्हणाले. नेपाळ सरकारने नेहमीच राष्ट्रहिताला प्राधान्य दिले आहे. शेजारी आणि इतर देशांशी संबंधित बाबींमध्ये आम्ही परस्पर लाभाचे धोरण अवलंबतो. आपल्या भूभागाचे रक्षण करण्यासाठी सरकार सदैव तत्पर असते, असंही त्यांनी सांगितलं. सीमा प्रश्न हा संवेदनशील विषय आहे. आम्ही समजतो की हे प्रश्न संवादातून सोडवले जाऊ शकतात. या दिशेने वाटचाल करत राजनैतिक माध्यमातून प्रयत्न करत असल्याचंही ते म्हणाले.

Nepal Govt is ready to defend its territories. The areas of Limpiyadhura, Lipulekh & Kalapani are Nepali & Govt has firm understanding about it. Issue of border is sensitive & we understand that this can be resolved through dialogues & talks through diplomatic channels: Nepal PM

— ANI (@ANI) May 28, 2022

यापूर्वी वादग्रस्त नकाशाला मंजुरी
भारतासोबतच्या सीमा विवादादरम्यान नेपाळने २० मे २०२० रोजी मंत्रिमंडळात नवा नकाशा सादर केला होता. ज्याला नेपाळच्या संसदेच्या प्रतिनिधीगृहाने १३ जून रोजी मंजुरी दिली. यामध्ये भारतातील कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा हे नेपाळचा भाग दाखवण्यात आले होते. त्याचवेळी भारताने नेपाळला विरोध केला होता. याशिवाय भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने नेपाळच्या नव्या नकाशाला ऐतिहासिक तथ्यांशी छेडछाड केल्याचं म्हटलं होतं.

संबंधांवर परिणाम
नेपाळच्या या निर्णयाचा भारतासोबतच्या संबंधांवर खोलवर परिणाम होत आहे. भारताने आपल्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने सीमेचा वाद चर्चेतून सोडून पुढे जावं लागेल, असं सांगण्यात आले. यानंतर नेपाळने पिथौरागढला लागून असलेल्या सीमेनजीक एक जुना प्रकल्प पुन्हा सुरू केला. हा रस्ता सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे आणि त्याच भागात आहे ज्या ठिकाणी नेपाळ आपला दावा करत आहे.