मालदीवचा उद्दामपणा उघड, तणावाच्या काळात मुइज्जू सरकार या मुद्द्यावर सहमत

मालदीवमधून भारतीय सैन्य माघारी घेण्याबाबत दोन्ही देशांदरम्यान शुक्रवारी दिल्लीत चर्चेची दुसरी फेरी झाली. चर्चेनंतर संयुक्त निवेदन जारी करण्यात आले आहे. यानुसार, मालदीवमधील लोकांना मानवतावादी मदत आणि वैद्यकीय बचाव सेवा प्रदान करणारे भारतीय विमानचालन व्यासपीठ कार्यरत राहिले पाहिजे, यावर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शविली आहे. मात्र, मालदीवमधून भारतीय सैन्य मागे घेण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला आहे की नाही हे या निवेदनात स्पष्ट झालेले नाही. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, उच्चस्तरीय कोअर ग्रुपची पुढील बैठक होणार आहे. त्याची तारीख दोन्ही पक्षांच्या संमतीने ठरवली जाईल.

भीषण! इस्रायलचा बदला, मृत्यू आणि उपासमारीचे थैमान; गाझाचा 'हा' परिसर बनला कब्रस्तान

डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांच्यात दुबईतील COP28 शिखर परिषदेच्या वेळी झालेल्या बैठकीनंतर दोन्ही बाजूंनी कोअर ग्रुप तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या महिन्यात मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांनी भारताला १५ मार्चपर्यंत देशातून आपले लष्करी कर्मचारी मागे घेण्यास सांगितले होते. सध्या, सुमारे ८० भारतीय लष्करी कर्मचारी मालदीवमध्ये आहेत, प्रामुख्याने दोन हेलिकॉप्टर आणि एक विमान चालवण्यासाठी. याद्वारे शेकडो वैद्यकीय बचाव आणि मानवतावादी मदत मोहिमे पूर्ण झाली आहेत.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये मुइज्जू सत्तेवर आल्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले होते. पदभार स्वीकारल्यानंतर, चीन समर्थक नेता मानले जाणारे मुइझू म्हणालेत की, भारतीय लष्करी कर्मचाऱ्यांना देशातून काढून टाकून त्यांचे निवडणूक वचन पूर्ण करतील. मुइज्जू यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भारत समर्थक उमेदवार इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांचा पराभव केला होता. मालदीव हा हिंद महासागर क्षेत्रातील भारताचा प्रमुख सागरी शेजारी आहे आणि संरक्षण आणि सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये एकूण द्विपक्षीय संबंध मागील सरकारच्या काळात प्रगती करत होते.