स्थलांतरितांचा आता क्रोएशियाकडे मोर्चा

सीरियन स्थलांतरितांना हंगेरीत येण्यास पूर्ण मज्जाव केल्यानंतर स्थलांतरितांनी आपला मोर्चा क्रोएशियाकडे वळविला. क्रोएशिया-स्लोव्हेनिया-आॅस्ट्रिया असे करत जर्मनीमध्ये जाण्याचा

झॅग्रेब : सीरियन स्थलांतरितांना हंगेरीत येण्यास पूर्ण मज्जाव केल्यानंतर स्थलांतरितांनी आपला मोर्चा क्रोएशियाकडे वळविला. क्रोएशिया-स्लोव्हेनिया-आॅस्ट्रिया असे करत जर्मनीमध्ये जाण्याचा प्रयत्न ते करीत आहेत. मात्र या प्रयत्नांना खीळ घालण्यासाठी आता क्रोएशिया आणि स्लोव्हेनियाने जोरदार काम सुरू केले आहे.
जर्मनीने म्युनिकवर लोंढ्यांचा ताण आल्यावर सीमांवर बंधने लादण्याचा निर्णय घेतला, त्यापाठोपाठ हंगेरीने आपली सीमा पूर्णत: बंद करून तेथे पोलीस आणि लष्कराला तैनात केले त्यामुळे सीरियन लोकांना या नाकेबंदीमुळे क्रोएशियाकडे वळावे लागले. क्रोएशियाची राजधानी झॅग्रेबमार्गे स्लोव्हेनियामध्ये जाण्यासाठी अनेक लोकांनी रेल्वेही पकडल्या; मात्र त्यानंतर हे दोन्ही देश खडबडून जागे झाले. क्रोएशियाने सर्बिया सीमेवर आत येण्याच्या आठपैकी सात जागा बंद केल्या तर हंगेरीने क्रोएशिया सीमेवरही तारेचे कुंपण घालण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, क्रोएशियामार्गे स्लोव्हेनियात रेल्वेने पोहोचलेल्या १५० लोकांना तेथील पोलिसांनी परत पाठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे स्थलांतरितांची बाल्कन देशांमध्येच ये-जा सुरू असून, पश्चिम युरोपात जाण्यापासून त्यांची कोंडी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, क्रोएशियाचे पंतप्रधान झोरान मिलानोविक यांनी यापुढे स्थलांतरितांचा ताण सहन करणे आम्हाला अशक्य आहे, असे मत व्यक्त केले आहे. क्रोएशियात स्थलांतरितांना येऊ देऊन आम्ही, आम्हाला हृदय असल्याचे दाखवून दिले. प्रशासन व लोकांनीही ही मानवता दाखवली. पण आम्हाला हृदयाबरोबर मेंदूदेखील आहे हे युरोपियन युनियनने विसरू नये, आपले हित कशात आहे आणि सुरक्षा याबाबत आम्हाला चांगलेच कळते, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

डब्लिन करार
बाहेरून येणारे स्थलांतरित युरोपियन युनियनच्या सदस्य देशापैकी ज्या देशात सर्वांत प्रथम आश्रय घेतील त्या देशावर स्थलांतरितांची नोंदणी, बोटांचे ठसे आणि आश्रय मागणारे निवेदन घेण्याची जबाबदारी टाकलेली आहे. १९९० साली आयर्लंडची राजधानी डब्लिन येथे हा करार करण्यात आला. ग्रीस आणि इटलीमध्ये सीरियन स्थलांतरित पहिल्यांदा बोटीने उतरतात आणि नंतर ते पश्चिम युरोपच्या दिशेने जातात. मात्र मोठ्या संख्येने आलेल्या लोंढ्यामुळे या दोन्ही देशांची स्थिती कोलमडून गेली. जर्मनीने सीरियन स्थलांतरितांच्या बाबतीत डब्लिन करार शिथिल करण्याची भूमिका घेतल्याने युरोपियन युनियनच्या एकेक नियमांना धक्के बसत आहेत.

क्रोएशिया-स्लोव्हेनिया पेचात : आजवर पश्चिम युरोपात जाण्यासाठी हंगेरी हा मुख्य मार्ग होता. मात्र हंगेरीने सीमा बंद केल्यानंतर क्रोएशिया आणि स्लोव्हेनिया पेचात सापडले आहेत. स्लोव्हेनियाचे गृहमंत्री रँको ओस्टोजिक यांनी आतापर्यंत स्थिती आटोक्यात आहे मात्र सर्बियातून येणारे लोंढे मोठ्या प्रमाणात वाढले तर दुसऱ्या उपायांचा विचार करावा लागेल असे सांगितले. तर स्लोव्हेनियानेही आपण काही लोकांना आश्रय देऊ मात्र पश्चिम युरोपात जाण्यासाठी आपल्या भूमिका कॉरिडॉर म्हणून वापर होण्यास नापसंती दशर्विली आहे. असे असले तरी स्लोव्हेनियाला शेंगेन कराराचे पालन करावेच लागणार आहे आणि शेंगेन करार आम्ही पाळू, असे आश्वासन स्लोव्हेनियाचे पंतप्रधान मिरो सेरार यांनी दिले आहे.

युरोपीयन युनियनमध्ये गोंधळ : सीरियन स्थलांतरितांच्या प्रश्नावर एकीचे बळ दाखविल्याशिवाय तोडगा निघणार नाही, असे युरोपातील नेते तोंडाने म्हणत आहेत; मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी एकमेकांविरोधात भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. जीन क्लाऊड जंकर यांनी सुचविलेला स्थलांतरितांना स्वीकारण्याचा सक्तीचा प्रस्ताव मान्य नसल्याचे अनेक देशांनी स्पष्ट केले आहे. ग्रीस आणि इटली या दोन्ही देशांनी आपण सीरियन लोकांना आश्रय देऊन युरोपियन युनियनच्या डब्लीन कराराचे पालन केले आहे, असा युक्तिवाद केला आहे. डब्लिन नियमानुसार ज्या देशात सर्वांत आधी आश्रय मागण्यास लोक येतात त्यांना मानवतेच्या दृष्टीने निवारा देणे आवश्यक आहे. मात्र फ्रान्स आणि जर्मनीने ग्रीस व इटली यांनी स्थलांतरितांची योग्य नोंदणी केली नाही, असा आरोप केला आहे. तर हंगेरीने सर्वच देशांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. ग्रीसनेच बाल्कन देश आणि पश्चिम युरोपात स्थलांतरितांना जाण्यास वाट मोकळी करून दिली, असा आरोप हंगेरीने केला आणि हे लोक जर्मनीत जाण्याच्या आशेने आले आहेत त्यामुळे हा प्रश्न जर्मनीचा आहे असे सांगून हात वर केले आहेत.

शेंगेन प्रस्तावाचे काय होणार?
युरोपियन देशांनी एकमेकांच्या नागरिकांना कोणत्याही पासपोर्ट, ओळखपत्राशिवाय एकमेकांच्या देशांत ये-जा करण्यासाठी सूट दिलेली आहे. त्यानुसार सीमांवर कोणतीही बंधने न ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचा करार २६ देशांनी १९८५मध्ये केला. शेंगेन या गावात हा करार झाला म्हणून त्यास ‘शेंगेन करार’ असे म्हणतात. मात्र बल्गेरिया, क्रोएशिया, सायप्रस, रुमानिया हे देश यात सहभागी झालेले नाहीत. स्थलांतरितांच्या लोंढ्यांच्या मुक्तपणे घुसण्यानंतर शेंगेन प्रस्तावाच्या मूळ चौकटीवरच आघात होत आहेत.
अनेक देशांनी आपापल्या सीमांवर कडक बंदोबस्त केला असून, तारांचे कुंपणही घालण्यास सुरुवात केली आहे.