मिसाइल वादाप्रकरणी पाकिस्तानने उचलले मोठे पाऊल; कोणतीही अट मानण्यास भारताचा नकार?

भारताची कृती बेजबाबदारपणाची असल्याचे सांगत याप्रकरणी पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दाद मागण्याच्या तयारीत आहे.

इस्लामाबाद: तांत्रिक कारणांमुळे भारताचे क्षेपणास्त्र पाकिस्तानात जाऊन पडल्याच्या घटनेमुळे आता नवीन वाद निर्माण होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. यासंदर्भात भारताने उच्च स्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान (Imran Khan), सुरक्षा सल्लागार मोईद युसूफ आणि परराष्ट्र मंत्रालयातसह अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. भारतासमोर काही अटी ठेवल्याचा दावा करत पाकिस्तानने मोठे पाऊल उचलल्याची माहिती मिळाली आहे. 

पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह महमूद कुरैशी यांनी हा मुद्दा संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अँटोनियो गुटरेस यांच्यासमोर उपस्थित केला आहे. तसेच क्षेत्रीय शांतता आणि स्थैर्यासाठी भारताची कृती योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी संयुक्त राष्ट्राच्या महासचिवांशी फोनवर चर्चा करून भारताची अशी कृती अतिशय बेजबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेने यात दखल घ्यायला हवी, अशी मागणीही केली आहे. तसेच चुकून डागल्या गेलेल्या मिसाइल प्रकरणी भारत आणि पाकिस्तानची संयुक्त चौकशी समिती असावी, असेही म्हटले आहे. 

कोणतीही अट मानण्यास भारताचा नकार

पाकिस्तानच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारत संयुक्त तपास समिती स्थापन करण्यास नकार देत असेल, तर पाकिस्तान अन्य पर्यायांवर विचार करेल. भारताच्या प्रतिक्रियेची आम्ही वाट पाहत आहोत, असे ते म्हणाले. तसेच याप्रकरणी आम्ही संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत दाद मागणार आहोत. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेतील सदस्यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य कळवले आहे, असेही ते म्हणाले. मात्र, पाकिस्तान कोणत्या पर्यायांवर विचार करत आहे, याबाबत स्पष्टपणे कोणतेही भाष्य केले नाही. 

दरम्यान, ०९ मार्च २०२२ रोजी भारताने आमच्या हवाई सीमेचे उल्लंघन केले असून, एक सुपरसॉनिक ऑब्जेक्ट पाकिस्तानात पडले. यामुळे पाकिस्तानमधील अनेक इमारतींचे नुकसान झाले असून, यात जीवितहानी होऊ शकली असती, असे पाकिस्तानच्या निवेदनात म्हटले आहे. यावर, नियमित तपासणी करताना झालेल्या तांत्रिक चुकीमुळे एक क्षेपणास्त्र डागले गेले आणि ते पाकिस्तानात जाऊ पडले, असे स्पष्टीकरण भारताने दिले आहे.