आधुनिक गुलामगिरी! जगातील 29 दशलक्ष महिला पडल्या बळी

slavery victims : जवळजवळ 136 देशांमध्ये ही कृत्ये अद्याप कायद्याखाली येत नाहीत. याचसोबत केफलाची प्रथा पूर्णपणे काढून टाकण्याचे उद्दीष्ट देखील ठेवले आहे.

ठळक मुद्देजगातील सरकारांना मुलांचा आणि जबरदस्तीने केलेले विवाह गुन्हा ठरविण्यासाठी उद्युक्त करणे हा आहे.धक्कादायक म्हणजे जगाच्या इतिहासात आज जेवढे लोक गुलामीत आहेत तो आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा आकडा आहे

गुलामीच्या जोखडातून काही दशकांपूर्वी जगाची मुक्तता झाली असे मानले जात असतानाच संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालाने खळबळ उडवून दिली आहे. जगभरातील जवळपास 29 दशलक्ष महिला आणि मुली या आधुनिक गुलामीच्या शिकार ठरू लागल्या आहेत. यामध्ये कर्ज आणि घरगुती गुलामीसारखे प्रकार येतात. 

अशा प्रकाराच्या गुलामीच्या शिकार ठरलेल्या महिलांवर संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्था उपचार करत आहेत. दर 130 महिला आणि मुलींमागे एक महिला या आधुनिक गुलामीने पिडीत आहे. त्यांच्यावर बळजबरीने लग्न, मजुरी, गहाणवट आणि घरगुती गुलामी लादण्यात येत आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. हा आकडा ऑस्ट्रेलियाच्या लोकसंख्येपेक्षाही मोठा आहे. 

धक्कादायक म्हणजे जगाच्या इतिहासात आज जेवढे लोक गुलामीत आहेत तो आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा आकडा आहे, असे युएनच्या पत्रकार परिषदेमध्ये वॉक फ़र अँटी स्लेव्हरी संस्थेच्या सहसंस्थापिका ग्रेस फॉरेस्ट यांनी सांगितले. 
आधुनिक गुलामी म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे स्वातंत्र्य पद्धतशीरपणे काढून टाकणे, जिथे एखाद्या व्यक्तीचे वैयक्तिक किंवा आर्थिक फायद्यासाठी दुसर्‍याकडून शोषण केले जाते, असेही ग्रेस म्हणाल्या. 

हा अहवाल वॉक फ्री, आंतरराष्ट्रीय कामगार संस्था (ILO) आणि आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर संस्था (IOM) यांनी दिलेला आहे. लैंगिक शोषणाचा बळी पडलेल्यांपैकी 99 टक्के या महिला आहेत. ८४ टक्के महिला या बळजबरीने लग्न आणि ५८ टक्के महिला या जबरदस्तीने मजूर बनविण्यात आल्या आहेत. या महिलांना या जोखडातून काढण्यासाठी आम्ही आणि संयुक्त राष्ट्रे जागतिक स्तरावर मोहिम सुरु करणार असल्याचे ग्रेस म्हणाल्या. 

या मोहिमेचा मुख्य हेतू म्हणजे जगातील सरकारांना मुलांचा आणि जबरदस्तीने केलेले विवाह गुन्हा ठरविण्यासाठी उद्युक्त करणे हा आहे. जवळजवळ 136 देशांमध्ये ही कृत्ये अद्याप कायद्याखाली येत नाहीत. याचसोबत केफलाची प्रथा पूर्णपणे काढून टाकण्याचे उद्दीष्ट देखील ठेवले आहे. हे एक बंधन आहे, जे  प्रवासी कामगारांना कायदेशीररित्या नियोक्ता किंवा त्यांच्या कराराच्या कालावधीसाठी काम करण्य़ास बाध्य ठरतो, असेही ग्रेस यांना सांगितले.