न घेतलेल्या पगाराने गेले शरीफ यांचे पद

आपल्या मुलाने दुबईत स्थापन केलेल्या एका कंपनीचे अध्यक्ष या नात्याने देय असलेल्या, परंतु प्रत्यक्षात न घेतलेल्या सुमारे आठ वर्षांच्या पगारामुळे नवाज शरीफ

नवी दिल्ली : आपल्या मुलाने दुबईत स्थापन केलेल्या एका कंपनीचे अध्यक्ष या नात्याने देय असलेल्या, परंतु प्रत्यक्षात न घेतलेल्या सुमारे आठ वर्षांच्या पगारामुळे नवाज शरीफ यांना संसदेत भक्कम बहुमत असूनही पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदावरून शुक्रवारी पायउतार व्हावे लागले.
पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटनेचा अनुच्छेद ६२(१) (एफ) व लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम १२(२) (एफ) अन्वये मजलिस-ए-शूराचे (संसद) सदस्य राहण्यास अपात्र घोषित केल्याने शरीफ यांना राजीनामा द्यावा लागला.
भारताप्रमाणे पाकिस्तानमध्येही निवडणूक लढविणाºया उमेदवारास उमेदवारी अर्जासोबत आपल्या संपत्तीचा तपशील देणारे प्रतिज्ञापत्र करावे लागते. या प्रतिज्ञापत्रात खोटी वा अपूर्ण माहिती देणारा लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार संसद सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो. शिवाय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ६२ अन्वये पाकिस्तानच्या संसदेच्या फक्त मुस्लीम सदस्यांसाठी काही पात्रता निकष ठरविलेले आहेत. त्यात प्रामाणिकपणा हा एक निकष आहे.
शरीफ २०१३ मध्ये लाहोरमधून संसदेवर निवडून गेले. त्यावेळी त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात दुबईतील या कंपनीचे अध्यक्ष या नात्याने देय असलेल्या पगाराची रक्कम शरीफ यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या संपत्तीमध्ये न दाखवून अप्राणिकपणा केल्याने त्यांना न्यायालयाने अपात्र ठरवले. हा निकाल झाल्यावर काही तासांतच पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने शरीफ यांची संसदेवर निवड झाल्याची मूळ अधिसूचना रद्द केली. पाकिस्तानमध्ये सभागृहाचा सदस्य नसतानाही पंतप्रधान राहण्याची सोय नसल्याने शरीफ यांना पद सोडण्यावाचून गत्यंतर राहिले नाही.
‘पनामापेपर्स’मधील माहितीच्या आधारे तपासासाठी न्यायालयाने विशेष पथक नेमले होते. या तपासातून असे उघड झाले की, नवाज यांचे धाकटे चिरंजीव हसननी दुबईत ‘कॅपिटल एफझेडई’ कंपनी स्थापन केली होती. शरीफ ७ आॅगस्ट २००६ ते २० एप्रिल २०१४ अशी सुमारे आठ वर्षे, म्हणजे पंतप्रधान झाल्यानंतर अंदाजे वर्षभरानंतरही, या कंपनीचे अध्यक्ष होते. अध्यक्ष या नात्याने त्यांना कंपनीकडून दरमहा १० हजार दिरहम एवढा पगार ठरला होता.
शरीफ यांचे ज्येष्ठ वकील ख्वाजा हॅरिस अहमद यांनी दुबईतील या कंपनीची स्थापना, शरीफ यांचे अध्यक्षपद व त्यांच्या पगाराची ठरलेली रक्कम या गोष्टी मान्य केल्या. मात्र त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, हा ठरलेला पगार शरीफ यांनी कंपनीकडून घेतला नाही. त्यामुळे न मिळालेली रक्कम प्रतिज्ञापत्रात संपत्तीमध्ये समाविष्ट करण्याची गरज नव्हती. कायद्यात या मुद्द्यावर स्पष्टता नसल्याने न्यायालयाने ‘ब्लॅक्स डिक्शनरी’चा आधार घेतला आणि प्रत्यक्षात न घेतलेली परंतु देय असलेली रक्कमही संपत्तीमध्ये मोडते, असा निष्कर्ष काढला. (वृत्तसंस्था)

स्वत:च खड्डा खणला
या प्रकरणात नवाज शरीफ स्वत:च खणलेल्या खड्ड्यात पडले, असेही म्हणता येईल. आता राज्यघटनेच्या ज्या ६२ व्या अनुच्छेदाच्या आधारे शरीफ अपात्र ठरले तो माजी लष्करशहा जनरल झिया उल हक यांनी घटनादुरुस्ती करून घातला होता. ही अपात्रता फक्त मुस्लीम संसद सदस्यांनाच लागू आहे. प्रांतिक कायदे मंडळांच्या सदस्यांना ती लागू नाही. त्या वेळी इतर सर्व राजकीय पक्षांनी या घटनादुरुस्तीस कडाडून विरोध केला होता. मात्र नवाज शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लीम लीगने त्याचे समर्थन केले होते.

अपात्रता किती काळासाठी?
शरीफ यांची ही अपात्रता तहहयात लागू राहणार असल्याने त्यांचे राजकीय आयुष्यच संपले, असे म्हणून त्यांच्या विरोधकांनी जल्लोष केला. परंतु अपात्रतेच्या कालावधीविषयी संदिग्धता आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यान्वये अपात्रता फक्त ज्या निवडणुकीत असत्य प्रतिज्ञापत्र केले, त्या निवडणुकीपुरती आहे. राज्यघटनेनुसार लागू होणाºया अपात्रतेचा कोणताही कालावधी संबंधित अनुच्छेदात नाही. हाच विषय समिरा खवर हयात आणि मोहम्मद हनीफ यांच्या प्रकरणांंमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे प्रलंबित आहे. अपात्रता आजन्म मानणे घोर अन्यायाचे ठरेल, असे मतही काही न्यायाधीशांनी पूर्वीच्या काही प्रकरणांमध्ये व्यक्त केले आहे.