पनामा पेपर लीक प्रकरणात नवाझ शरीफ आणखी अडचणीत

पनामा पेपर लीक प्रकरणात पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यासमोरच्या अडचणी वाढतच चालल्या आहेत.

ऑनलाइन लोकमत 

इस्लामाबाद, दि. 14 - पनामा पेपर लीक प्रकरणात पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्यासमोरच्या अडचणी वाढतच चालल्या आहेत. या प्रकरणाचा तपास करणा-या संयुक्त तपास पथकाने मागच्या आठवडयात नवाझ शरीफ यांना 15 जूनला हजर रहाण्याचे आदेश दिले होते. आता या प्रकरणात संयुक्त तपास टीमने नवाझ यांचा भाऊ शहाबाजला हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. 

 

पनामा पेपर लीक प्रकरणातून अनेक जागतिक नेत्यांच्या परदेशात कंपन्या, बँक खाती असल्याचे समोर आले असून, यात नवाझ शरीफ यांच्या नावाचाही समावेश आहे. शहाबाज पंजाब राज्याचे मुख्यमंत्री असून, त्यांना 17 जूनला हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. शहाबाज यांना या प्रकरणी मंगळवारी समन्स मिळाले. शरीफ आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या परदेशातील मालमत्तेची चौकशी करण्यासाठी पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने सहाजणांची संयुक्त तपास समिती स्थापन केली. 

 

तपास पूर्ण करण्यासाठी जेआयटीला दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. जेआटीने शहबाज यांना कुठल्याही वकिलाशिवाय तसेच ते संचालक असलेल्या पेपर मीलची कागदपत्र घेऊन हजर राहण्यास सांगितलं आहे. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जेआयटीला पेपर मील प्रकरणात झालेल्या आर्थिक व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

 

आणखी वाचा 

पनामा प्रकरणी कोर्ट ठरवणार नवाज किती "शरीफ"?

 

20 एप्रिलला बहुचर्चित पनामा पेपर लिक प्रकरणी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि त्यांच्या दोन्ही मुलांना संयुक्त तपास टीमसमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले. पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची आज सुनावणी झाली. यापैकी तीन न्यायाधीशांनी पुढील तपास गरजेचा असल्याचं मत नोंदवलं, दोन न्यायाधीशांनी नवाज शरीफांना अपात्र ठरवलं.

पनामा पेपर लीक प्रकरण 1990च्या दशकात शरीफ यांनी लंडनमध्ये घर खरेदी केल्यानंतर उघडकीस आलं होतं.

 

शरीफ यांनी त्यावेळी दोनदा पाकिस्तानचं पंतप्रधानपद भूषवलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्यायाधीश असिफ सईद खोसा यांनी या प्रकरणी सुनावणी केली. पनामा प्रकरण हे नवाज शरीफ आणि त्यांच्या मुलांशी संबंधित आहे. त्यामुळे सत्तारूढ असलेल्या पीएमएल-एन पार्टीमध्ये दोन गट निर्माण झाले आहेत. एक गट निवडणूक लवकर घेण्याचा सल्ला देत आहे. तर दुसरा गट निकालानंतरच्या रणनीतीच्या मुद्द्यावर विचार करत असून, पक्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुका घेण्याकडे त्यांचा व्होरा आहे.